ओलीका सल्लाहकारको आशिर्वाद लिनासाथ सर्वोच्चले पद खाइदियो

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष परिवर्तन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि दुर्गा भण्डारीको कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई कामकाजका लागि बाटो खुलेको छ ।

श्रेष्ठको  ४ वर्षे पदावधि सकिन ४० दिन मात्र बाँकी रहँदा उनलाई अपमानजनक तरिकाले ओली सरकारले हटाउन खोजेको प्रयास असफल भएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज प्रेस काउन्सिलको नियमावली परिवर्तन गर्दै कार्यवहाक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्यसो त प्रेस काउन्सिल नेपाल स्वायत्त सरकारी निकाय हो भने काउन्सिललाई सरकारले आफू अनुकुल बनाउन खोज्दा विवादहरु हुने गरेका छन् । खासगरी सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार नियुक्त गर्न खोज्दा बेला बेला काउन्सिलकै गरिमामाथि प्रहार भएको भन्दै सरकार र काउन्सिलबीच विवाद हुने गरेको छ ।

सरकारले काउन्सिलको नियमावली नै परिवर्तन गरेर कानुन व्वसायी समेत रहेकी दुर्गा भण्डारीलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। जसको मिडिया क्षेत्रबाटै बिरोध भयो। भण्डारीलाई नियमाबली नै संसोधन गरेर नियुक्ती गरिएपछी चौतर्फी बिरोध भएको थियो। सर्वोच्चको आजको आदेशले कार्याबाहक अध्यक्ष रहेका किशोर श्रेष्ठलाई रातारात हटाएर भण्डारीलाई नियुक्त गरेपछि काउन्सिल र सरकारबीच वारपारको अवस्था देखिएको छ ।

सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको काउन्सिलले अन्तरिम न्याय पाएको छ ।  सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रीपरिषदले गरेको नियमावली संशोधन समेत कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

पोखराबाट स्तम्भसँगै वकालतमा समेत संलग्न प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापा माइत भएकी दुर्गा भण्डारीलाई ठूलो झट्का लागेको छ ।

अधिकांश स्तम्भहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको गुणगान गाउने उनलाई मन्त्रीपरिषदले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

पहिला काउन्सिलको बोर्ड सदस्यमा नियुक्ती गरेर पछि नियमाबली नै संसोधन गरी अध्यक्षमा नियुक्त भएकी भण्डारी कालोकोट लगाएर आशिर्वाद लिन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाको कार्याकक्षमै पुगेको तस्विर समेत फेला परेको छ ।

भण्डारीले आजबाट काम शुरु गर्न आशिर्वाद लिएको स्रोतको भनाइ छ।

यो तस्विरलाई लिएर विभिन्न आशंका समेत गर्न थालिएको छ । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय नै उल्ट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको आशिर्वाद लज्जाजनक बनेको छ ।  सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार सरकारमा ल्याएको थियो ।