काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि सूचना नलुकाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना माग्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेकाले उक्त अधिकारको सहज रुपमा प्रचलन गराउन परमआदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ताहरु कीर्तिनाग शर्मा, मनिषकुमार श्रेष्ठलगायतले दायर गरी सर्वोच्चले गत असार २५ गते फैसला गरी सोमबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा कुनै पनि बहाना बाजी नगरी कोरोना सम्बन्धी सूचनालाई एकीकृत गरी माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई दिन भनेका हो।

निवेदकहरुले प्रधानन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, तत्कालीन कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिसँग कोरोनाका नाउँमा भएको खर्च विवरण माग्न गए पनि आफूहरुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवेश नै गर्न नदिइ सूचना नदिएको बताउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले तीन तहका सरकारले कोरोनाबारे गरेको गतिविधि र खर्च विवरणलाईं एकीकृत गरी उपलब्ध गराउन भनेका हो।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको कुनै निकाय, गृह मन्त्रालय वा सघीय सरकारका कुनै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा कुनै मन्त्रालय र स्थानीय तहमा निवेदक तथा अन्य कुनै व्यक्तिले कोविड-१९ सम्बन्धमा भएका कार्यहरुको विवरण माग्न निवेदन सहित आएमा कानूनको प्रकृया पूरा गरी सूचना उपलब्ध गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चले कोरोनाबारे को सूचना उपलब्ध गराउन कानुन बाधक भएमा त्यसलाई संशोधनसमेत गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

‘माहामारी वा कुनै दैवी प्रकोप परेको अवस्थामा नागरिकले असल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वको लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले वहन गर्नुपर्ने हुँदा एकिकृत रुपमा सूचना संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरीकोही व्यक्तिले सूचना माग्न आएमा कानून वमोजिमको प्रकृया पुर्यानइ सूचना दिने व्यवस्था गर्नु गराउनु र सो निम्ति आवश्यक भए कानूनमा समेत संसोधन गर्नू, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

सरकारले जेठ २१ गतेसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस बेलासम्म कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारको दाबी थियो।