काठमाडौं । संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

धिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री नै काम चलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरित भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै आज रिट दायर गरिएको हो ।

रिटमा संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७७(१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२ र ३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।