Jul 26 2026 | २०८३, श्रावण १० गते

26 Jul 2026 | आइतवार, श्रावण १० गते २०८३

आइतवार, श्रावण १० गते २०८३
images
images

निषेधाज्ञामा पनि कोरोना संक्रमण दर घट्न सकेन, अन्योलमा प्रशासन

विराटनगर। प्रदेश नं १ का अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको तीन साता नाघे पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दर अझै घट्न सकिरहेको छैन।

निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी नआएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरूले भने निषेधाज्ञा लम्ब्याउनको विकल्प देखेका छैनन्।

घरमा बसिरहेका सङ्क्रमितको उपचार र पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

तथ्याङ्क

निषेधाज्ञा लगाउनु अघि प्रदेशमा गत वैशाख ७ गते १०१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

वैशाख ८, ९ र १० गते क्रमशः ९४, १६७ र ९३ जनामा सङ्क्रमण देखिएका अधिकारीहरूले बताएका थिए।

निषेधाज्ञा लगाएपछि गत जेठ ७ गते प्रदेशभर १ हजार ३९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।

जेठ ८, ९ र १० गते क्रमशः ८८८, ७६३ र १,०३७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश १ झापा, मोरङ लगायत अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको तीन साता बित्न लागेको छ।

निषेधाज्ञा लगाएपछि पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी नआउनु चिन्ताको विषय भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्।

अन्योलमा प्रशासन

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौला निषेधाज्ञा मात्र लगाएर सङ्क्रमणको जालो तोडिनेमा विश्वस्त छैनन्।

निरौला भन्छन्, ‘अब केही छुट गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ।’

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार जेठ महिनाभर निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

निषेधाज्ञाले सङ्क्रमण बढ्न नदिएको र केही समय लम्ब्याइए स्थिति सहज बन्ने अन्य जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्।

चिकित्सक के भन्छन्?

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूमा 'हाइ फ्लो' अक्सिजन सुविधासहितको अस्पताल निर्माणमा चिकित्सकहरूको जोड छ।

कोभिड बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक डा. डेनप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहमै उपचार हुने अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए।

मेची अस्पताल भद्रपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पीताम्बर ठाकुरले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउन नहुने बताए।

उनले भने, 'अहिलेको भइरहेको मानिसहरूको चहल पहललाई रोकेर गाउँ/गाउँमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ।' (स्रोत : बीबीसी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077