एजेन्सी । अफगानिस्तान एक समय विदेशी शक्तिहरुक लागि युद्धको भूमिजस्तै थियो, जहाँ उनीहरु आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका थिए। १९ औं शताब्दीमा मध्य एशियामा नियन्त्रणका लागी ब्रिटेन र रूसबीच दुश्मनी जसलाई ‘द ग्रेट गेम’ भनिन्छ त्यही ग्रेम गेमको साक्षी हो अफगानिस्तान।

तर दुई सय वर्षपछि, अफगानिस्तान एकपटक फेरि पहिलेकोभन्दा बढी भयावहक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। जब अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया शुरु ग¥यो त्यसबेला द्खि नै तालिबानको प्रभाव बढ्दै गयो।

---

---

यसैको फलस्वरुप गत आइतबार अफगानी राष्ट्रपति गानीको पतनसँगै तालिबान लडाकुहरु राजधानी काबुलमा प्रवेश गरे। तालिबान इस्लामको शरिया कानुनको पालना गर्छ। यसलाई आफ्नो क्षेत्र मा लागू गर्दछ। जब उनीहरु सत्तामा आउँछन् टेलिभिजन, संगीत, सिनेमा, मनोरन्जनलाई प्रतिबन्ध गर्नुका साथै दस वर्षभन्दा माथिका केटीहरुलाई स्कुल जान रोक्छन्।

---

---

‘द ग्रेट गेम’ एक सय वर्ष पहिले समाप्त भयो। तर अफगानिस्तान नियन्त्रण गर्ने एक फरक प्रकारको संघर्ष आज जारी छ। विगत चार दशकदेखि अफगानिस्तानमा चलिरहेको द्वन्द्वले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समीकरण बदलिएको छ भन्ने कुरामा अफगान मामिलाका विशेषज्ञहरु एकमत छन्।

अफगानिस्तानमा प्रभुत्व जमाउन भारत र पाकिस्तानबीचको प्रतिद्वन्द्वबाहेक त्यहाँ पश्चिमी देशहरु र रूसबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।

रुस र तालिबान

शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघले १९७९ मा अफगानिस्तानमाथि धावा बोलेको थियो र उसको अगाडि अफगानिस्तान मुजाहिदीन उभिएको थियो जसलाई अमेरिका, बेलायत र पाकिस्तानको समर्थन थियो।

तर अब अफगानिस्तानमा आफ्नो चासोमध्ये एसियामा आफ्नो सहयोगी देशहरुको सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने रसियाको दाबी छ। तर पर्दा पछाडि मस्कोको असली चाहना प्रष्ट भइसकेको छैन।

२००३ मा तालिबानलाई ‘आतंकवादी संगठन’ को संज्ञा दिएपछि हालका वर्षहरुमा रुसले तालिबान र अफगानिस्तानको अन्य सरकार विरोधीहरुसँग धेरैपटक वार्ता गरिसकेको छ।

अफगानिस्तानको ‘निर्वासित सरकार’ का नेताहरुलाई यस वर्षको मार्चमा मस्कोमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोलाइएको थियो। उक्त सम्मेलनमा अमेरिका, चीन, रसिया र पाकिस्तान सहभागी थिए।

‘सेन्टर फर इन्टरनेशाल स्टडीज’ का निर्देशक सेठ जोन्स भन्छन्, ‘रुसले तालिबानलाई सहयोग गरिरहेको छ। कूटनीतिक मात्र नभएर पैसा र बौद्धिकरुपमा पनि तालिबानलाई सहयोग गरिरहेको छ।’

उनी भन्छन्, ‘अफगानिस्तानमा रुसको रुचिको एक कारण अमेरिकी प्रभावको अघि आफूलाई उभ्याउनु हो। रुसको नजरमा दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व र पूर्वी यूरोमा आफ्नो जुन लाभ छ अफगानिस्तान उसैको एक अंश हो।’ जोन्स भन्छन्, ‘रुसमा इस्लामिक स्टेटको भन्दा धेरै समस्या भएको छ। आईएसको रुस र तालिबान दुबैसँग दुश्मनी छ।’

बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसका अफगानिस्तानका पत्रकार मोहम्मद बशीर भन्छन्, ‘अफगानिस्तान रुसको लागि एक महत्वपूर्ण देश हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। अफगानिस्तान यस भूराजनीतिक खेलको बीचमा उभिएको छ। यो हाल रमाइलो र खतरनाक स्थितिमा छ। यसको सिमाना रूसका सहयोगीहरु, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, र तुर्कमेनिस्तानसँग जोडिएको छ। रुस इस्लामिक स्टेट उत्तर अफगानिस्तान नपुगोस् भन्ने चाहन्छ। जसका कारण उसको सहयोगी देशहरु खतरामा परुन्।’

चीनलाई आर्थिक लाभमा बढी चासो

अफगानिस्तानमा आर्थीक लाभ लिन सकिने सोचमा रहेको चीनलाई मेस अयनाक क्षेत्रमा रहेको तामा खानीबारे बढी चासो छ। चीनलाई पश्चिमी शिनजियांगमा सक्रिय इस्लामी गुठहरु बलियो हुनसकनेमा चिन्ता रहेको छ।

सेठ जोन्स बताउँछन्, ‘शिनजियांगमा वीगर समुदायका चरमपन्थी समूहहरु, इस्लामिक पार्टी र तुर्कीस्तानको गतिविधिहरुमा चीनको चासो अफगानिस्तानमा अतिवादी विरोधी अभियानहरुबारे हो।’

यद्यपि चीनको आफ्नै सिमाना अफगानिस्तानभन्दा कम देखिन्छ तर तालिबानले पूरै देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु उसका लागी समस्याको विषय हो। इस्लामवादी समूहहरु थप बलियो बन्नेछन् र सीमा पार गरी शिनजियांगमा समस्या बढाउन सक्नेमा चीनलाई डर रहेको छ।
सुरक्षा चिन्ताबाहेक चीन पनि यस क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थितिलाई पनि सन्तुलनमा राख्न चाहन्छ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिका बाहिरिने खबर खबर चीनमा हेडलाइन्स बनिरहेको छ। यसले चीनको एक चिन्ता कम भएको विश्लेषण भइरहेको छ। लाग्छ कि यसको एक चिन्ता कम भएको छ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी भूमिका

अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने अमेरिकाको निर्णय गलत भएको सेठ जोन्स बताउँछन्। अफगानिस्तान मामिलामा अन्य विशेषज्ञहरुले पनि यस्तै प्रतिक्रियाहरु जनाइरहेका छन्। ‘अमेरिकी सेनाको एक सानो टुकडी पनि तालिबानलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न पर्याप्त थियो। तर जब अमेरिकीहरु पछि हट्दै गए, तालिबानीहरु तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न थाले,’ जोन्सले भने।

तर अफगानिस्तानमा अमेरिकी हितका धेरै पक्षहरु छन्। एकातिर, अमेरिका तालिबानको हातमा सम्पूर्ण शक्तिहरु गएपछि केकस्ता खतराहरु उत्पन्न हुन सक्छन् भन्नेमा अमेरिका जानकार छ। यसको मतलब अफगानिस्तान चरमपन्थी समूहहरुको अभयारण्य बन्न सक्छ र पश्चिमी देशहरुले यसको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।

तालिबान र अल कायदाबीच एक रणनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिका अफगानिस्तानमा रूस, चीन र ईरान को हस्तक्षेप सीमित गर्न चाहन्छ। अफगानिस्तानले कुनै ठूलो मानवीय त्रासदीको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ।

इरानको ‘अदृश्य उपस्थिति’

इरानको सिमाना अफगानिस्तानसँग जोडिएको छ। मानिसहरु लागुऔषध ओसारपसार गर्न र सशस्त्र समूहहरु पनि हिँडडुलका लागि यही बाटोको प्रयोग गर्छन्। तेहरान र तालिबान बिचको सम्बन्ध यही हो।

अफगानिस्तान र अमेरिकी अधिकारीहरुले बारम्बार इरानलाई तालिबानलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। इरानको रिभोलुसनरी गार्ड आरोपको केन्द्रमा रहेको छ। इरानको कुड्स फोर्स अफगानिस्तानमा आफ्नो ‘अदृश्य उपस्थिति’ लाई विस्तार गर्दैछ। यसको उद्देश्य मिलिशिया र राजनीतिक गुटहरुबीच समर्थन प्राप्त गर्न र ईरानी हितहरुलाई बढाउनका लागि हो।

कुड्स फोर्स इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरको एक हिस्सा हो जसलाई अमेरिकाले उग्रवादी संगठन मान्दछ। इरान र तालिबानबिचको सुरक्षा सहयोग बेलायत र अमेरिका जस्ता पश्चिमी शक्तिहरुसँगको उथलपुथल सम्बन्धका कारण प्रभावित भइरहेको छ।

तालिबान र इरानको सम्बन्धको सीमा यस तथ्यबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि तालिबान नेता मुल्ला अख्तर मन्सूर एक अमेरिकी ड्रोन हमलामा मारिएका थिए जब उनी ईरानबाट पाकिस्तान फर्कदै थिए।

२०१८ को अन्तिममा ईरानले सार्वजनिक रुपमा पहिलोपटक तालिबान प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत गरी कार्यक्रम गरेको स्वीकार गरेको थियो। उक्त समयमा ईरानले अफगानिस्तान सरकारको जानकारीमा भेला सम्पन्न भएको बताएको थियो। त्यसबेला तालिबानसँग वार्ताको उद्देश्य राखिएको र अफगानिस्तान सुरक्षा समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासको गरिएको उसको भनाइ थियो।

पाकिस्तान के चाहन्छ?

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुले पाकिस्तानलाई एक विचित्र स्थितिमा पारेको छ। दुबै देशबीच २ हजार ४३० किलोमिटर लामो सीमा छ जसलाई डुरान्ड लाइन भनिन्छ। विगतमा, दुईबीचको सम्बन्ध धेरै अस्थिर भएको रहिआएको छ।

यदि अफगानिस्तान संकटको कुनै स्पष्ट राजनीतिक समाधान निस्किएन भने पाकिस्तान छिमेकी देशमा भइरहेका घटनाहरुबाट अछुत रहन सक्दैन। यदि अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध भड्कियो भने पाकिस्तानलाई पनि नयाँ शरणार्थी संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

जुनको अन्त्यमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले देशमा हाल ३० लाख अफगान शरणार्थीहरु रहेको र अब धेरै शरणार्थीहरुलाई स्वीका गर्न नसकिने बताएका थिए। तर पाकिस्तानका धेरै मानिसहरुलाई अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध फेरी शुरु भयो भने एक ठूलो चुनौती खडा हुने डर छ। धेरै मानिसहरु पाकिस्तान सरकार को अस्पष्ट नीतिको आलोचना पनि गर्छन्।

अप्रिलमा शाह महमूद कुरैशीले तालिबानलाई अफगानिस्तानमा सबै समस्याको लागी दोष दिन नसकिने बताएका थिए। किनकि अफगानिस्तान भित्र र बाहिर धेरै शक्तिहरु रहेको र उनीहरु शान्ति नचाहने उनको भनाइ थियो

तालिबानले तालिबान निर्माण गर्न पाकिस्तानले सहयोग गरेको कुरा बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर थोरै मानिसहरुलाई शंका छ कि तालिबानको हिस्सा बनेका धेरै अफगानिस्तानीले पाकिस्तानको मदरसाहरुमा तालिम लिएका थिए।

पाकिस्तान युएई र साउदी सरब ती तीन देशमा सहभागी थिए जसले अघिल्लो तालिबान शासनलाई मान्यता दियो र तालिबानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने पनि अन्तिम देश थियो। बीबीसी हिन्दी