Jul 22 2026 | २०८३, श्रावण ६ गते

22 Jul 2026 | बुधवार, श्रावण ६ गते २०८३

बुधवार, श्रावण ६ गते २०८३
images
images

अफगानी पूर्वप्रधानमन्त्री गुलबुद्दीनले भने, ‘अमेरिका अफगानिस्तानमा स्थायी सरकार चाहँदैन’

एजेन्सी । अफगानिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री गुलबुद्दीन हेक्मत्यार अफगानिस्तानमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा स्थायी सरकार नचाहेको बताउँदै युरोपेली देशहरुलाई आफ्नो स्वतन्त्र नीति बनाउन अपील गरेका छन्।

हेक्मत्यार अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो चरमपन्थी समूह हिज्ब–ए–इस्लामीका नेता हुन्। आइतबार मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मलाई लाग्छ आर्थिक स्थिति सहित आन्तरिक स्थिति यस्तो छ कि यदि सबै पक्ष नियन्त्रणमा रहन सक्षम भएमा यो एक ठूलो कुरा हुनेछ। हामी तालिबानबाट पनि धेरै कुरा सुन्दै छौं।’

‘मलाई लाग्छ अमेरिका यहाँ एक स्थायी सरकार चाहँदैन र यो केहि समयसम्म यहाँ कुनै सरकारलाई मान्यता दिँदैन,’ उनले थपे। अफगानिस्तानको मामलामा सावधानीसँग अगाडि बढेमा स्थिति राम्रो हुने हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

‘तपाइँले सुन्नुभएको होला कि केही देशहरुले अफगान सरकारलाई दबाब नदिने राम्रो निर्णय लिएका छन् उनीहरुको पर्खिने र समय दिने बताएका छन्,’ हेकमत्यार भने, ‘जहाँसम्म आर्थिक स्थितिको सवाल छ, हामी कठिनाइहरुको सामना गर्दैछौं। तर हामीसँग एक बलियो सरकार हुनेछ। धेरै मात्रामा खनिजहरु छन् जुन अझै निकालीएको छैन। हामीसँग सुन, तामा, लोगो, लिथियम, तेल, ग्यास र अन्य चीजहरु छन्।’

चीन पहिले ताम्बे क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहान्थ्यो तर अमेरिकाले त्यसो गर्न नदिएको उनले बताए। ‘यदि हामीसँग बलियो सरकार भएमा हामी बाह्य समस्याहरुको सामना गर्नेछौं। अफगानिस्तानमा पाकिस्तान र इरानभन्दा धेरै खनिज सम्पत्ती छ,’ उनले भने।

तथाकथित चरमपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेटलाई समस्याको रुपमा वर्णन गर्दै उनले हालका लागि त्यो ठूलो समस्या नभएको बताए। उनले भने, “विदेशी सेना गएपछि पञ्जशिरि र आईएसले ठूलो समस्या पैदा गर्न सक्दैनन्। हामी युरोपियन देशहरुले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्र्नेमा र फेरी उही गल्ती नगर्ने आशा गर्दछौं,’ उनले थपे।
‘मलाई आशा छ ती देशहरुले अफगानिस्तानका लागी स्वतन्त्र नीति बनाउनेछन् र अमेरिकाको देखासिखी गर्ने छैनन्।’

पूर्वप्रधानमन्त्री हेक्मत्यारले आफूले युद्धरहित र विदेशी हस्पक्षेपरहित अफगानिस्तान चाहेको पनि बताए। ‘पहिले युद्धको अन्त्य हुनुपर्छ, त्यसपछि एक अन्तरिम रूपरेखा राख्नुपर्छ। त्यसपभि चाँहि पहिलो सय दिनको योजनामा बहस गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077