ओलीको राष्ट्रवाद फण्डा : के मोदीका दूत जयशंकरले धम्की दिएको कुरा सत्य हो ?

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा  पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएको बेला एस. जयशंकरले आफुलाई धम्कीपूर्ण स्वरमा बोलेको आरोप लगाएका छन्।

२०१५ मा नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान बनायो र नयाँ संविधानमा तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशीहरुको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लागेको थियो।  तराई क्षेत्रमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरु पनि भएका थिए र यस क्रममा केही मानिसहरुको मृत्यु पनि भएको थियो।

भारतले आधिकारिक रुपमा नेपालको नयाँ संविधानको बिरोध कहिल्यै व्यक्त गरेको छैन, तर नेपालको नेतृत्वसंग द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा भारतले यसमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। ओलीको यो भनाई यस्तो बेला आएको हो, जब नेपालमा संविधान दिवस मनाईदै थियो। अहिले प्रश्न उठेको छ, के भारतले नयाँ संविधान कार्यान्वयन नगर्न नेपाललाई दबाब दियो? के भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले पनि नेपालको नेतृत्वलाई 'धम्की' दिएका थिए ?

ओलीले आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा प्रस्तुत गरेको 'राजनीतिक दस्तावेज' मा यो टिप्पणी गरेका हुन्। उनको टिप्पणी यस्तो समयमा आएको छ जब नेपाल राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ र उनी आफ्नै पार्टीमा बिरोधको सामना गरिरहेका छन्।
केही दिन अघि मात्र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ओलीको 'अव्यवहारिक कार्यशैली' बाट रिसाएर राजीनामा दिएका थिए।

ओलीले आफ्नो 'दस्तावेज' मा आरोप लगाए, तर उनले एस जयशंकरले के भन्दै नेपाल नेतृत्वलाई धम्की दिएका थिए भन्ने कुरा उल्लेख गरेनन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक पुष्पा अधिकारीले फोनमा भने, 'एस जयशंकर २०१५ सेप्टेम्बर २० मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रूपमा नेपाल आए,  प्रधानमन्त्री र अन्य  नेताहरुसँग कुरा गरे। ती बैठकहरुका क्रममा उनले के भने कसैलाई थाहा छैन, किनकि ती बैठकहरु सार्वजनिक भएनन्।'

तर ओलीले पार्टीमा पेश  गरेको दस्तावेजमा आरोप लगाउँदै भने , 'जयशंकर यहाँ एक विशेष दूतको रूपमा आएका थिए। उनी हामीसँग भेटिए र भने कि यदि भारतको चिन्ता र संविधानको बारेमा सुझावलाई बेवास्ता गरियो भने यसको नतिजा राम्रो हुनेछैन।'

जब ओली राजनीतिक संकटको सामना गर्थे, उनले भारतको बिरुद्धमा बयानबाजी गर्न थाले। तर,त्यस समयमा भारतले संयम अपनायो।

तराई क्षेत्रहरुमा आर्थिक नाकाबन्दी समाप्त भएपछि, अर्थात, २०१६ मा, ओलीले चीन भ्रमण गरी भारतलाई सन्देश पठाउने प्रयास गरे। यस क्रममा उनले एक 'व्यापार र ढुवानी सम्झौता' अर्थात चीन संग व्यापार र यातायात सम्झौता गरे।

ओली प्रधानमन्त्री बनेको केहि महिना भित्रै नेपालको  नयाँ राजनैतिक नक्शा जारी गरेका थिए । तर, उनले उक्त नक्सालाई नेपालको पाठ्यक्रममा समाबेश गर्न सकेनन्।  बिबिसी हिन्दीबाट साभार