काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी बारेमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले उम्मेदवारको खर्च ४ करोड ७५ लाख बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । छलफलका क्रममा दलहरूले उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाएर ५ करोडसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले छलफलका क्रममा केही दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका बताए ।

यसअघि २०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो । आयोगले भने महानगरपालिकाका मेयरले साढे ७ लाख, उपहानगरका मेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे ३ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले साढे ३ लाखसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

छलफलकै क्रममा साना दलहरूले आफ्नो दलको चिन्ह मतपत्रमा नराखेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार गरेको छलफलमा दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

राप्रपाका महासचिव भूवन पाठकले ठूला दल र साना दलबीच विभेद भएकाले विरोध जनाएको बताए । उनले आफ्नै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिए । उनले भने–‘मंगलबारसम्म पनि यो माग सुनुवाइ भएन भने संयुक्त आन्दोलनमा जान्छौं ।’

बैठकमा आयोगको प्रगति विवरण, आचारसंहिताका प्रावधान, चुनाव चिन्ह र मतपत्रको रंगका विषयमा दलहरूले प्रश्न उठाएको बताए ।

आचारसंहिताको केही मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।