काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारमाथि कारबाही गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तथा आचार संहिताबमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारमाथि कारबाही गरेको हो ।

आयोगले महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उमेदवारलाई सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उमेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख उमेदवारलाई चार लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उमेदवारलाई तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त जरिबाना छ महिनाभित्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । प्रमुख शाहले निर्वाचन खर्च विवरण मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिन भन्दा ढिलो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएका थिए ।

६ वटा महानगरमध्ये लतिपुरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए ।

यस्तै खर्च विवरण नबुझाउनेमा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम र काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।

उनीहरूले अब जनही साढे लाख रुपैयाँ ६ महिनाभित्र तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । ६ महिना जरिवाना नबुझाए पद नै जाने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईले पनि मत परिणाम आएको ३० दिनपछि मात्रै खर्च विवरण पेस गरेको पाइएको छ ।

इटहरी उपमहानगरका उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीले पनि ढिला बुझाएकी छन् । जितपुरसिमराका प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साह, उपप्रमुख रौशन परविन, जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार साह सुडी, उपप्रमुख किशोरी साहले पनि खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । उनीहरूले पनि ६ महिना भित्र ५ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।