काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको निलम्बन निष्प्रभावित भएको भन्दै दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासले कागजात मगाउन आदेश दिएको हो ।

अघिल्लो संसदमा गठित महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्को संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सभामुखले भनेका थिए ।

तर, अवकासमा जानुअघि चोलेन्द्रले निवेदन दिएपछि संसद सचिवालयले सर्वोच्च लगायत निकायलाई पत्र पठाउँदै चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्किने बाटो खोल्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

तर, त्यसविरुद्ध शाक्यले रिट दायर गरेसँगै सर्वोच्चको आदेशले नै रोकिएको थियो । लिखित आदेश भने बिहीबार मात्रै तयार हुनेछ ।