काठमाडौं । विपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएको भन्दै संसदमा अवरोध गरेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने तयारी गरेको भन्दै दुई पार्टीले विरोध जनाएका हुन् । विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण बैठक १५ मीनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्नुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नगर्ने सरकारी प्रतिवद्धता बजेटमा कसरी समावेश गर्ने हो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसअघि नै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यसलाई बैधानिक प्रक्रियाबाट सदनमा नल्याएको भन्दै एमाले र रास्वपाले आपत्ति जनाएका थिए ।