काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा लचक बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड पुर्‍याइएको हो ।

त्यस्तै घरजग्गा कर्जाको जोखिमभारलाई घटाउने संकेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

हाल यस्तो जोखिमभार १५० प्रतिशत छ । यसको अर्थ अब बैंकहरुले घरजग्गामा कर्जा दिँदा कर्जा रकमको १५० प्रतिशत रकम जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसैलाई घटाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

हाल जोखिमभार १५० प्रतिशत हुँदा घरजग्गामा जाने कर्जा निरुत्साहन गरेको भन्दै खुकुलो नीति लिन राष्ट्र बैंकलाई दवाव परेको थियो । जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्न घरजग्गा व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् ।

घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक मान्दै राष्ट्रबैंकले यसमा जाने कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकांश ऋण घरजग्गाकै धितोमा दिने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये ६८ प्रतिशत घर तथा जग्गाको धितोमा प्रवाह भएको छ ।