काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रति प्रत्येक घरधुरीलाई निशुल्क रुपमा वितरण गर्न परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र हरि फूयालको इजलासले हरेक घरघरमा संविधान बाँड्न परमादेश जारी गरेको हो ।

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान आठ वर्ष पुग्न दश दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको संविधान प्रत्येक घर परिवारलाई निशुल्क रुपमा दिन भनिएको छ ।

अधिवक्ता विकास भट्टराईले संविधान जारी भएको १२ दिनपछि २०७२ असोज १५ गते नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको संविधान निशुल्क रुपमा पढ्न पाउनुपर्ने माग दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पछिल्लो २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घरधुरीमा संविधानको किताब निशुल्क रुपमा पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ ।