काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रुकुमपूर्वको सदरमुकाय गोलखाडा कायम गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ ।
बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम गोलखाडामा रहने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ गते गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा रुकुमलाई टुक्र्याएर रुकुमपूर्व र रुकुम पश्चिम कायम गरिएको थियो। रुकुम पूर्वलाई लुम्बिनी प्रदेश र रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ । अहिले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट रहिआएको छ ।