काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले भूकम्प पीडितहरूका लागि १ महिनाको पारिश्रमिक दिने भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले एक महिनाको तलब दिने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै, इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

यसबाट बुढीगण्डकीको काम तदारुकताका साथ अगाडि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वनयका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ।