काठमाडौं । सरकारले विद्यमान कानुनबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान कानुन र संरचनाले सहकारी समस्या समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सहकारी समस्याका विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सामान्य, नियमित प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुँदैन भनेर छिटो भन्दा छिटो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ, सहकारी समस्या हल गर्न कानुन र संरचना फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउनुपर्ने छ ।’

देशका ठूला शहरमा रहेका धेरै सहकारीहरुले वचतकर्ताबाट उठाएको वचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन र संरचना बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि यस विषयमा औपचारिक कुनै निर्णय नभएको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताइन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३(१)अनुसार पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।