काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जाजरकोट भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार विहान बसेको बैठकले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।

यसमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थपेर विपद व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको भन्दै सरकारले विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पका कारण आवास पूर्ण र आंशिक क्षति भई बस्न योग्य नरहेको घर परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

यो रकम दुई किस्तामा दिइनेछ । विपद व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तहमा पठाउने छ र परिवारको स्वघोषणा र वडाको सिफारिस लाभग्राहीको बैंंक खातामा पठाइनेछ ।