काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा आफैँसँग इजलास सेयर गरेका एक सदस्यले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको पाइएको छ ।

ढुङ्गानाले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्दा लेखा सदस्य रहनुभएका पुष्पप्रसाद गुरागाईंले समितिमा उजुरी दिनुभएको हो । सुनुवाइमा प्राप्त उजुरी यसअघि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि परेको थियो । न्यायाधीशको सुनुवाइ यही मङ्सिर २७ गतेदेखि मात्र हुने छ ।

ढुङ्गाना नेतृत्वको बहुमत सदस्यले राजस्व न्यायाधीकरण ऐन–२०३१ को दफा ९ बमोजिमको कार्यविधि पालना नगरेर राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोप गुरागाईंको छ । उनले १५० भन्दा बढी फैसलामा कुनै न कुनै रूपमा कानुनको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको जिकिर उजुरीमा गर्नुभएको छ । ती विवादमा आफूले फरक राय लेखेको विवरण पनि उहाँले समितिमा उपलब्ध गराएका छन् ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार धरौटी राख्नुपर्ने मुद्दामा धरौटी माग नभएको, धरौटी पुगे वा नपुगेको विषयमा स्रेस्तेदारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा पदीय दायित्व पूरा नगरेको जिकिर पनि उजुरीकर्ताको छ । रीत नपुगेको मुद्दाको फैसलाबाट राज्यलाई ६२ करोड रुपियाँ नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुगेको जिकिर उजुरीमा गुरागाईंले गरेका छन् ।

गुरागाईंले राजस्वले गरेको फैसला सर्वोच्चबाट उल्टिएका विवरण पनि पेस गर्नुभएको छ । गुरागाईंले कल मोबिलिटी, हिम इलोक्ट्रोनिक्स, माछापुच्छ्रे बैङ्क, एलिडा नेपाल, सिजिजिसी चमेलिया प्रोजेक्टलगायतका मुद्दाको विवरण पनि समितिमा पेस गरेका छन् । ढुङ्गानाविरुद्ध समितिमा तीन वटा उजुरी परेका छन् । अर्को उजुरी अरुण बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको मुद्दा फैसलाको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीविरुद्ध पनि मुद्दामा भएका आदेशका विषयमा पाँच वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अधिकांश उजुरी आरती साह हत्या प्रकरणमा भएको थुनछेक आदेशउपर रहेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरमा सुवेदीसहितको इजलासबाट भएको आदेशले कार्यक्षमतामा र आचरणमा प्रश्न उठाएर उजुरी गरेको छ । साह हत्या प्रकरणमा पतिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत धनुषाको आदेश उच्चले बदर गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट