काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाएको हो ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्रधीकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।