Jul 03 2026 | २०८३, आषाढ १९ गते
03 Jul 2026 | शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
Jul 03 2026 | २०८३, आषाढ १९ गते
03 Jul 2026 | शुक्रवार, आषाढ १९ गते २०८३
सोमवार , भाद्र २४, २०८१
काठमाडौं । उपत्यका सडक संघर्ष समितिले खोलाको मापदण्डबारे फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।
समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो।
उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गरे ।
समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन समेत सरोकार समितिले माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उपत्यकाबासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकाले यो सिलसिला अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रका संरचना हटाउन नसक्ने बताए।
मुआब्जा दिएर पनि संरचना हटाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले अहिले आफ्नो उच्चस्तरीय संस्कृति भुलेर समाजलाई फोहोरी बनाउने तत्त्वहरू सक्रिय भएको बताए।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
