काठमाडौं । संगठनको नीतिविरुद्ध नेपाल प्रहरीका २० डीएसपीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रहरीमा अनुशासन र चेन अफ कमाण्डको विषय गम्भीरताका साथ उठेको छ ।

प्रहरीमा सुरु गर्न लागिएको लिडरशीप एण्ड स्टाफ कलेजविरुद्ध २० डीएसपीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। जून रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ४ चैतमा दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । ७ चैतदेखि स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षा सुरु हुन लागेकोमा त्यसको तीन दिनअघि यस विवादमा सर्वोच्चले टुंगो लगाउने सम्भावना छ ।

प्रहरीको ‘नीति समन्वय समिति’ बाट स्वीकृत गरी २०७० सालको चैतमा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरको ब्याचबाट स्टाफ कलेज लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । सो ब्याच ठुलो भएकाले चार लटमा बढुवा गर्दा पनि चार जना अझै छुटेका छन् ।

जस कारण यही ब्याचबाट स्टाफ कलेज लागू गर्दा क्षमतावानहरू ‘स्क्रिनिङ’ भएर माथिल्लो तहमा पुग्ने प्रहरी नेतृत्वको निष्कर्ष छ । तर, राजनीतिक शक्तिको आडमा रमाउने अधिकृतहरू त्यस विरुद्ध अदालत गएपछि उनीहरूमाथि कारबाहीको माग समेत संगठनभित्रै उठेको छ।

यस्तो प्रवृत्तिले संगठनमा अराजकता मच्चिने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । कानूनमा स्टाफ कलेजसम्बन्धी प्रावधान नभएको भन्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन्। जबकि प्रहरीमा ‘नीति समन्वय समिति’ का निर्णय कानून बराबर हुन्छन् भने संसदमा पुगेको प्रहरी विधेयकमा पनि यो प्रावधान छ ।

स्टाफ कलेजको पढाई अघि बढ्दै गर्दा यससम्बन्धी कानून पनि आउने भएकाले यसमा कुनै समस्या छैन । तर, स्टाफ कलेजबाट डराएका अधिकारीहरू गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध नै अदालत गएका हुन् ।

‘सेनामा भए यस्ता अधिकृतलाई कोर्ट मार्शल हुन्थ्यो,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘प्रहरीमा आईजीपी कमजोर भएको हुँदा कारबाही हुन सकेको छैन ।’ यस्तो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा प्रहरीभित्रको अनुशासन पनि खस्कने जोखिम छ।

यी हुन् मुद्दा हाल्ने २० डीएसपी

रिपेन्द्र कुमार, मोहनजंग बुढाथापा , राजकुमार सिंह, प्रकाश जवेगु, टेकबहादुर रावत, जीवन निरौला, योगराज खतिवडा, वेदबहादुर पौडेल, रमेश कुमार श्रेष्ठ, विकास बम, निर्मल पनेरु, पविन्द्र कुमार बम, भिषणबाबु राई, केशर न्यौपाने, हिरेन्द्र रोकाय,लक्ष्मी खनाल, सन्तोष श्रेष्ठ, अनमोल खड्का र ज्ञानबहादुर खड्का ।