काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अवैध वित्तिय कारोबार को आरोपमा रेमिट्यान्स कम्पनीदेखि ट्राभल्सका सञ्चालकहरुसम्मलाई पक्राउ गरेको छ ।
सीआईबीले भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छलीलगायतका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा ११ जिल्लाबाट २१ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेहरूमा मोरङका वीरेन्द्रप्रसाद साह, सोही ठाउँका दीपेन्द्रप्रसाद साह, महोत्तरीका श्रवणकुमार साह, सप्तरीका तारालाल यादव, सर्लाहीका हरेराम महतो, धनुषाका निरोजकुमार महतो, सोही जिल्लाका अलिता देवी महतो, प्रकाश सिंह, अरुणकुमार साह, सञ्जिवकुमार महतो छन् ।
यसैगरी पक्राउ पर्नेमा पर्साका प्रदीपकुमार साह, नवलसरासीका राजकमल लोनिया, भीमकुमार गुरुङ, सप्तरीका रामविलास साह तेली, ममता कुमारी, पर्साका बिकर्णजंग राणा, नवलपरासीका गणपति पाण्डे, वीरगञ्जका सलमा खातुन, सप्तरीकी सुशीलाकुमार साहु, चितवनका गोविन्दप्रसाद आचार्य र सप्तरीका शम्भु मेहता छन् ।
उनीहरूले १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरको सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी सुधीरराज शाहीले बताए ।
पक्राउ परेकाहरु आन्तरिक विप्रेषण बन्द भएको अवस्थामा विदेशबाट विप्रेषण वाफत प्राप्त हुने रकम आप्रवाहमा अवरोध गरी आन्तरिक बिप्रेषणको नाममा नेपालमा अवैध कारोबार (भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली) लगाएतमा संलग्न रहेको खुलेको सीआईबीले जनाएको छ ।
उक्त समूहले अवैध कारोबार बापत प्राप्त गरेको गैरकानूनी रकमलाई डिजिटल वालेट (सजिलो पे र पेवेल नेपाल) कम्पनिहरुको नाममा नेपालमा रहेका बैंक खाताहरुमा जम्मा गर्नको लागि ठूलो रकमको कारोबार गर्नेहरुलाई परिचालन गरेको समेत खुलेको छ ।
यो समूहले अवैध रकमको चलखेल गर्ने ठूला व्यक्तिहरुलाई परिचालन गरी एकै पटक ठूलो परिमाणको नगद रकम खातामा जम्मा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यसरी खातामा जम्मा भएको रकमलाई बिभिन्न मनी ट्रान्सफरहरुले डिजिटलल वालेट कम्पनिहरु मार्फत इमनी बनाई रेमिट्यान्समार्फत विदेशमा रहेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीहरुका नेपालमा रहेका आफन्तहरुको खातामा भुक्तानी गर्दै आएको सीआईबीको दावी छ ।
सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा केही मनी ट्रान्सफर र त्यसको संचालक समेतका व्यक्तिहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी आदेश र निर्देशन विपरितको कार्य गरेको खुलेको छ ।
उनीहरुमाथि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिमको कसुर उपर अनुसन्धान भइरहेको पनि सीआईबीले जनाएको छ ।