काठमाडौं । शिक्षकहरूले पठनपाठन छाडेर एक महिना आन्दोलन गरेपछि सरकारले आठ अर्ब भार पर्ने गरी उनीहरुको सेवा सुविधा बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आन्दोलनकै भरमा यसरी सुविधा बढाउन लागिएको छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीका कतिपय कर्मचारीले भने आधारभुत सुविधा समेत पाउन नसकेको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश हुँदा समेत सरकारले कार्यान्वायन गरेको छैन ।

एक तह बढुवा हुँदा पनि खाइपाई आएभन्दा तलब घटेका प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) को तलब वृद्धि गर्न सर्वोच्च अदालतले गत १६ साउनमै परमादेश दिएको थियो ।

जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । जसकारण प्रहरीहरू सल्लाह गर्न थालेका छन्,‘कतै हामी पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने त होइन ?’

बरिष्ठ सईहरुको तह र फुली बढ्दा तलब भने घटेको थियो । आफुहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै वरिष्ठ सइहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।

जसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेपनि गृह मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखक नै प्रहरीका समस्यामा अनुदार बनेको आरोप लागेको छ ।

कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको बढुवा हुन लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै ०७८ मा सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सइ र इन्स्पेक्टरबीच वरिष्ठ सइ पद थपेको थियो ।

जसअनुसार ०७८ को चैतमा एक हजार चार सय १८ जना वरिष्ठ सईमा बढुवा भएका थिए । तर, उनीहरूको तलब दुई सय ६२ रुपैयाँ घटेको थियो ।

वरिष्ठ सईको आधारभूत तलब ४० हजार नौ सय ९८ रुपैयाँ छ । उनीहरूले अधिकतम दुई ग्रेड थप पाउने भएकाले तीन हजार सात सय ३२ मात्र पाउने गरेका छन् । तर, सइको तलब भने ४३ हजार नौ सय ९४ रुपैयाँसम्म छ ।

यो समस्या समाधान गर्न वरिष्ठ सईहरूले सामूहिक रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । तर, समस्या समाधान नभएपछि अदालतमा थिए।

वरिष्ठ सईले अधिकतम दुई ग्रेड मात्र पाउने प्रावधान राख्दा यस्तो अन्याय भएको हो । प्रहरी नियमावलीको नियम १४३ मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाको बखत कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ ।

सो प्रावधानविपरीत वरिष्ठ सईको तलब घटाइएको थियो । सइबाट वरिष्ठ सईमा बढुवा हुँदा काँधमा फुली बढे पनि तलब घटेपछि निराश बनेका प्रहरी अधिकारीले ०८० को असार र पुसमा रिट हालेका थिए ।

वरिष्ठ सईहरू विनयबहादुर चन्द, रामसिंह बोहरा, विनोदबहादुर डिसी, रामबहादुर कार्की, कृष्णकुमार यादव, चन्द्रकान्त जोगी, चन्द्रशेखर वली क्षेत्री, विश्वनाथ अधिकारी, राजु रिजाल, ईश्वरबहादुर थापा, अरुणकुमार सिंह, यज्ञराज शर्मा, राजु थापा, सूर्यभान चौधरीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले बढुवा भएकै वेलादेखिको तलब वृद्धिको माग गरी रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्चले मागअनुसार हुने फैसला गरेको हो । तर, सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको अवहेलना गरेको छ भने आफ्नै प्रहरीमाथि अन्याय गरिरहेको छ ।

जबकी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले समेत सो फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ।

प्रहरी नेतृत्वले उच्च तहका अधिकृतका लागि रातारात पद र कानुन नै संशोधन गर्ने, तर तल्लो तहका कर्मचारीको समस्यामा ध्यान नदिने आरोप लाग्दै आएको छ ।

नयाँ पद सिर्जना गरेको तीन वर्षसम्म पनि उनीहरूको तलब समायोजन गर्न नसक्नुमा उपेक्षा नै प्रमुख कारण भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

यसले प्रहरीको मनोबल थप खस्किएको छ । एक प्रहरी भन्छन्, ‘हामी पनि शिक्षकजस्तै काम छाडेर सडकमा ओर्लिए देशको अवस्था के होला ?’