Jun 15 2026 | २०८३, आषाढ १ गते

15 Jun 2026 | सोमवार, आषाढ १ गते २०८३

सोमवार, आषाढ १ गते २०८३
images
images

प्रिसा साह मृत्यु प्रकरण : एउटै कलेजमा यस्ता घटना दोहोरिरहँदा नेपाल सरकार के गर्दैछ ?

प्रिसा साह मृत्यु प्रकरण : एउटै कलेजमा यस्ता घटना दोहोरिरहँदा नेपाल सरकार के गर्दैछ ?

आइतवार , बैशाख २१, २०८२

काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि एकै प्रकृतिका घटना दोहोरिन थालेपछि विद्यार्थीको सुरक्षामा ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले बारम्बार यस्ता घटना हुनुले गम्भीर बनाएको बताए ।

आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

भारतको उडीसामा रहेको केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत पर्साको वीरगन्ज निवासी प्रिसा बिहीबार राति आफ्नै होस्टेल कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी थिइन् ।

यसअघि, सोही विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत प्रकृति लम्साल पनि मृत फेला परेकी थिइन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले प्रिसा साहको मृत्यु प्रकरणपछि सरकारले समयमै चासो देखाएको बुझिएको बताए ।

केआईआईटी विश्वविद्यालयमा करिब १२ सय नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको स्मरण गराए ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगा कुमारी बेलबासेले केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुको मृत्यु प्रकरणकाबारेमा सरकारले गम्भीर रुपमा चासो लिएर त्यसबारे गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘किन बारम्बार घटना भइरहेका छन् ? यसबारे समिति बनाएर छानबिन गरियोस्।’

त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले भविष्य बनाउँछु भनेर विदश पढ्न गएकाहरूको सुरक्षामा नेपाल सरकारले पनि ख्याल गर्नेपर्ने आग्रह गरिन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी साहले सरकारले उक्त विश्वविद्यालयमा एनओसी दिने विषयमा समेत ख्याल गर्नुपर्ने
बताइन ।

उनले भनिन् ,‘जुन देशमा, विश्वविद्यालयमा, शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित छैनन् । सुरक्षाको अनुभुति छैन, त्यस्तो ठाउँमा विद्यार्थी पठाउनु हुन्न । एनओसी दिनुहुन्न भन्ने माग राख्न चाहन्छु ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद शेखर कुमार सिंहले पनि केआईआईटी विश्वविद्यालयमा उस्तै घटना चार महिनामै दोहोरिएको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077