काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमार यादव तथा बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगर प्रमुख सहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सर्लाहीको भरत ताल निर्माणलगायतमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै तत्कालीन मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री यादव,बागमती नगरपालिका सर्लाहीका तत्कालीन नगर नगरप्रमुख (हाल निलम्बित) भरत कुमार थापा, तत्कालीन नगर उपप्रमुख (हाल निलम्बित) लीलाकुमारी मुक्तानविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

त्यसैले आयोगले मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानून अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल निलम्बित) विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने, तत्कालीन इन्जिनियर (हाल निलम्बित) सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल निलम्बित) विश्वराज पोखरेलविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ गते निर्णय गरी माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणको नाममा अनुदान उपलब्ध गराउन समझदारी पत्रमा आफैँले एकल रुपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (राप्र तृतीय श्रेणी)सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको तथा कानून अधिकृतको रायबमोजिम भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको देखिएको छ ।

आयोगले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कसुर तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। आयोगले मन्त्री विजय कुमार, सोही मन्त्रालयका कानून अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड, ९९ लाख ८६ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।

सो नगरका तत्कालीन इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ र सोही नगरका तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।

आयोगका अनुसार उनीहरुले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचना निर्माण गरी वन ऐन २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन २०७६ बमोजिम कसुर गरेकोले वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरु कानूनअनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो उक्त प्रयोजनअनुसार प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था छैन। सोही कारण यसमा भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने देखिएको अख्तियारको ठहर छ।

यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित प्रमुख भरत थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

२०८२ बैशाख ११ गते वन ऐन २०७६ को दफा ६२ (९) बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्लाहीको सागरनाथ वनको जग्गा अतिक्रमण गरी निजी ताल निर्माण गरेको अभियोगमा थापा, मोक्तान लगायत ६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।