Jun 14 2026 | २०८३, जेठ ३१ गते

14 Jun 2026 | आइतवार, जेठ ३१ गते २०८३

आइतवार, जेठ ३१ गते २०८३
images
images

यस्तो छ काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

यस्तो छ काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

आइतवार , जेठ ३१, २०८३

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अब भाडामा लगाएको घरजग्गा तथा अन्य संरचना र सम्पत्ति अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमले घर बहाललाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्न महत्त्वपूर्ण नीति लिने संकेत गरेको हो । महानगरपालिकाले एकीकृत करदाता परिचय नम्बर दिने समेत उल्लेख गरेको छ ।
७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपांगता भएका नगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरिएको छ ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरलाई मानवीयताको सहर बनाउने घोषणा गरिएको बताइन् ।

आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले युवालाई उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बताएकी छन् ।

नगर सभाको १९औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षणविहीन व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, सहिदका परिवार लगायत पछाडि परेका समुदायको विकासका लागि लक्षित वर्गमैत्री सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । एक वडा एक नमुना कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगोपना सुनिश्चित हुने गरी एक वडा एक नमुना कार्यक्रमलाई संस्थागत गरिनेछ । ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकसँग महानगर अभियान सञ्चालन गरी ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरमै स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा निस्शुल्क उपलब्ध गराइनेछ । ७५ वर्ष उमेर पुरा भएका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका महानगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।’ 

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा सृजना भएको तनाव र विवादलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक महानगरपालिकाले बल प्रयोगभन्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वय, त्रि–पक्षीय साझेदारी र ‘सामूहिक आवास’ निर्माणको नीतिलाई केन्द्रमा राखेको बताइन् ।

 

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077