काठमाडौं। संघीय निजामती विधेयकबाट कर्मचारीको कुलिङ पिरियड हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवाकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक अघि बढाएको छ ।
‘कुलिङ पिरियड राख्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको छ । तर, नराख्ने कोणबाट हिजोको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ ।
यही असार १ गते प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।
त्यसदिन संसदमा बोल्दै खतिवडाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पेस गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
२०८0 फागुन २१ गते आएको यो विधेयकमा सुशासन समितिले उपसमितिमार्फत सहमति जुटाएको थियो । त्यसपछि विधेयक पास गरेर संसदमा लगिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलिङ पिरियड नराख्नेबारे छलफल भएपछि प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।