काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सदनमा अवरोध भइरहोस् भन्ने चाहेको बताएका छन् ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले सरकारको त्यही कुरा बुझेर सदन खुलाएको पनि बताएका छन् ।
तर, सम्भावित संकट बुझेर सदन सुचारू हुने वातावरण बनाए पनि माओवादीकै नेता कार्यकर्ताले आफूलाई दुःख दिएको उनको गुनासो थियो ।
अध्यक्ष दाहालले ओलीले सदन नखोलेर भंग भइदिए अध्यादेशबाट शासन चलाउथे भन्ने ढङ्गले अघि बढेको बुझेपछि आफू सदन खोल्न तयार भएको बताए ।
उनले भने–‘केही नेता कार्यकर्ताहरुले नबुझेर यसबारेमा मलाई दुःख दिएका छन् । सदन खुलाउनुको कारण राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ ।’
अध्यक्ष दाहालले भने–‘हामीलाई अलिकति टेक्ने आधार भए सदन अवरोध गर्न त समस्या भएन । तर यो सरकारको नेतृत्वले सदनमा अवरोध भइहोस् भन्ने चाहेको छ । तपाईंहरूले यो कुरा कति बु्झ्नुभएको छ, थाहा छैन । हाम्रा धेरै साथीहरूले बुझेनन्, मलाई दुःख दिए । पटक्कै बुझेनन् ।’
सरकारको नेतृत्वले अहिले पनि सदन नचलोस् भन्ने चाहेको बताउँदै उनले भने–‘सरकारको नेतृत्वले अहिले पनि सदन नचलोस् भन्ने चाहेको बुझ्यौँ । सदन नचल्दिए हुन्थ्यो भन्ने छ । सदन भंग भइदिएदेखि अध्यादेशबाट सबै गर्ने, चाहे बजेटको कुरा होस्, चाहे अरू ऐनको कुरा होस् । आफू अनुकूल अध्यादेशबाट चलाउन चाहेको बुझेर सदन खोलेका हौँ ।’
साथै, अहिले सत्तारुढ दलको बीचमा पनि दूरी बढ्दो अवस्थामा रहेको उनले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई गहिरोगरी अध्ययन गरिरहेको बताए ।
उनले भने–‘अर्कोतिर सत्तामा भएकाहरुको बीचमा जे–जति दूरी, अन्तर के–के छ, के हो भनेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीलाई थियो, छ । त्यही परिस्थितिमा हामीले केही कदम चालेका छौं । सबैले बुझ्नेगरी परिणाम निक्लेकै छ, निस्किन्छ ।’
त्यसबारे प्रचण्डको भनाइ जस्ताको तस्तै-
कहिले तपाईंहरुले सोच्दा मानौँ परिस्थिति सामान्य छ, नेतृत्वले जता भन्यो त्यतै गइहाल्छ देश भनेको जस्तोगरी सोचेकोजस्तो लाग्छ । त्यस्तै छै स्थिति ।
हिजो दुई तिहाइको हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुँदा सरकारका नेतृत्व संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध घात गर्ने ढङ्गले अघि बढ्दा हामी विद्रोह गरेर सडकमा गएर पलेँटी कसेर विरोध गर्नुपरेको बाध्यता संसदीय प्रणालीमा यस्तो हुँदैन ।
नेपालमा मात्रै यस्तो भएर माओवादीले मात्रै गर्नुपरेको छ । हामीले जनयुद्धको बलमा ल्याएको संविधान आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याउने ढङ्गले गइसकेको थियो । हामीले हाम्रो नेतृत्वको सरकार भनेर बसेको भए संविधान सायद उल्टिसकेको हुन्थ्यो होला ।
दुई दुई पटक पटक संसद् विघटन गरेको, हामीले त्यसका विरुद्ध एक महिनामा तीन पटक लाखौँ जनता सडकमा उतारेपछि संविधानमाथिको घात रोकिएको हो । त्यसैले अहिले पनि संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ ।
कहिले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सत्तापक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले पनि हामीले धेरै मेहनत गरेर सङ्घीय निजामती, विद्यालय, नागरिकता विधेयक, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता यही सदनबाट गर्नुपर्नेछ ।
तर सरकारको नेतृत्वले अवरोध भइराखोस् भन्ने चाहेको छ, हाम्रा धेरै साथीहरूले बुझेनन्, मलाई दुःख छ। पटक्कै नबुझेर खत्तम गर्यो भनेकोजस्तो गर्छन् । अहिले पनि सरकारको नेतृत्वले सदन नचलेदेखि, सदन भंग भइदिएदेखि अध्यादेशबाट सबै गर्ने, बजेट होस् वा अन्य विधेयकको कुरा। अध्यादेशबाट ल्याउन चाहेको बुझियो हामीले ।
अर्कोतिर सत्तामा भएकाहरूको बीचमा जति दूरी छ, के हो भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्नेछ। त्यही अनुसार चाँडै परिणाम आउँदै छ । एक थरी मानिसहरूले गलत प्रचार गरेर नेतृत्वलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भनेर लागिरहेका छन् ।