Jun 24 2026 | २०८३, आषाढ १० गते

24 Jun 2026 | बुधवार, आषाढ १० गते २०८३

बुधवार, आषाढ १० गते २०८३
images
images

ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेपछि सदन खोल्न तयार भएँ, तर हाम्रै साथीहरूले मविरुद्ध घेराबन्दी गरे’

ओलीले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेपछि सदन खोल्न तयार भएँ, तर हाम्रै साथीहरूले मविरुद्ध घेराबन्दी गरे’

शुक्रवार , आषाढ १३, २०८२

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सदनमा अवरोध भइरहोस् भन्ने चाहेको बताएका छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूले सरकारको त्यही कुरा बुझेर सदन खुलाएको पनि बताएका छन् ।

तर, सम्भावित संकट बुझेर सदन सुचारू हुने वातावरण बनाए पनि माओवादीकै नेता कार्यकर्ताले आफूलाई दुःख दिएको उनको गुनासो थियो ।

अध्यक्ष दाहालले ओलीले सदन नखोलेर भंग भइदिए अध्यादेशबाट शासन चलाउथे भन्ने ढङ्गले अघि बढेको बुझेपछि आफू सदन खोल्न तयार भएको बताए ।

उनले भने–‘केही नेता कार्यकर्ताहरुले नबुझेर यसबारेमा मलाई दुःख दिएका छन् । सदन खुलाउनुको कारण राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष दाहालले भने–‘हामीलाई अलिकति टेक्ने आधार भए सदन अवरोध गर्न त समस्या भएन । तर यो सरकारको नेतृत्वले सदनमा अवरोध भइहोस् भन्ने चाहेको छ । तपाईंहरूले यो कुरा कति बु्झ्नुभएको छ, थाहा छैन । हाम्रा धेरै साथीहरूले बुझेनन्, मलाई दुःख दिए । पटक्कै बुझेनन् ।’

सरकारको नेतृत्वले अहिले पनि सदन नचलोस् भन्ने चाहेको बताउँदै उनले भने–‘सरकारको नेतृत्वले अहिले पनि सदन नचलोस् भन्ने चाहेको बुझ्यौँ । सदन नचल्दिए हुन्थ्यो भन्ने छ । सदन भंग भइदिएदेखि अध्यादेशबाट सबै गर्ने, चाहे बजेटको कुरा होस्, चाहे अरू ऐनको कुरा होस् । आफू अनुकूल अध्यादेशबाट चलाउन चाहेको बुझेर सदन खोलेका हौँ ।’

साथै, अहिले सत्तारुढ दलको बीचमा पनि दूरी बढ्दो अवस्थामा रहेको उनले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई गहिरोगरी अध्ययन गरिरहेको बताए ।

उनले भने–‘अर्कोतिर सत्तामा भएकाहरुको बीचमा जे–जति दूरी, अन्तर के–के छ, के हो भनेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीलाई थियो, छ । त्यही परिस्थितिमा हामीले केही कदम चालेका छौं । सबैले बुझ्नेगरी परिणाम निक्लेकै छ, निस्किन्छ ।’

त्यसबारे प्रचण्डको भनाइ जस्ताको तस्तै-

कहिले तपाईंहरुले सोच्दा मानौँ परिस्थिति सामान्य छ, नेतृत्वले जता भन्यो त्यतै गइहाल्छ देश भनेको जस्तोगरी सोचेकोजस्तो लाग्छ । त्यस्तै छै स्थिति ।

हिजो दुई तिहाइको हाम्रो नेतृत्वको सरकार हुँदा सरकारका नेतृत्व संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध घात गर्ने ढङ्गले अघि बढ्दा हामी विद्रोह गरेर सडकमा गएर पलेँटी कसेर विरोध गर्नुपरेको बाध्यता संसदीय प्रणालीमा यस्तो हुँदैन ।

नेपालमा मात्रै यस्तो भएर माओवादीले मात्रै गर्नुपरेको छ । हामीले जनयुद्धको बलमा ल्याएको संविधान आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याउने ढङ्गले गइसकेको थियो । हामीले हाम्रो नेतृत्वको सरकार भनेर बसेको भए संविधान सायद उल्टिसकेको हुन्थ्यो होला ।

दुई दुई पटक पटक संसद् विघटन गरेको, हामीले त्यसका विरुद्ध एक महिनामा तीन पटक लाखौँ जनता सडकमा उतारेपछि संविधानमाथिको घात रोकिएको हो । त्यसैले अहिले पनि संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ ।

कहिले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सत्तापक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले पनि हामीले धेरै मेहनत गरेर सङ्घीय निजामती, विद्यालय, नागरिकता विधेयक, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता यही सदनबाट गर्नुपर्नेछ ।

तर सरकारको नेतृत्वले अवरोध भइराखोस् भन्ने चाहेको छ, हाम्रा धेरै साथीहरूले बुझेनन्, मलाई दुःख छ। पटक्कै नबुझेर खत्तम गर्‍यो भनेकोजस्तो गर्छन् । अहिले पनि सरकारको नेतृत्वले सदन नचलेदेखि, सदन भंग भइदिएदेखि अध्यादेशबाट सबै गर्ने, बजेट होस् वा अन्य विधेयकको कुरा। अध्यादेशबाट ल्याउन चाहेको बुझियो हामीले ।

अर्कोतिर सत्तामा भएकाहरूको बीचमा जति दूरी छ, के हो भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्नेछ। त्यही अनुसार चाँडै परिणाम आउँदै छ । एक थरी मानिसहरूले गलत प्रचार गरेर नेतृत्वलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने भनेर लागिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077