काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विगतको सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
उनले राज्यका तीनै अंग—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—को दुरुपयोग गरेर आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक प्रतिशोध गरिएको दाबी गरेका छन्।
रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले २०८१ साउनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेपछि रास्वपा र आफूविरुद्ध ‘नांगो राजनीतिक प्रतिशोध’ सुरु भएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “२०८१ साउनमा एमाले–कांग्रेस सरकार बनेसँगै रास्वपा र ममाथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भयो र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू प्रयोग भए।”
लामिछानेका अनुसार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा ‘संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत’ आफूहरूमाथि लगाइएका हुन्। उनले एकपछि अर्को गरी मुद्दा थपिँदै अभियोजन विस्तार गरिएको, रातारात जेल स्थानान्तरण गरिएको र ‘अन्तिम इच्छा’ सोधिएको जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा राज्य संयन्त्रको प्रयोगबारे कडा टिप्पणी गर्दै भनिएको छ, “हामीविरुद्ध राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग गरियो। व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरण बनाइयो। कार्यपालिका अत्याचारको कारखाना बन्यो भने न्यायपालिका समेतको दुरुपयोग गरी चयनात्मक न्याय अभ्यास गरियो।”
लामिछानेले आफूहरूलाई “कुटिल र जटिल कानुनी–राजनीतिक चक्रव्यूह” मा फसाइएको दाबी गर्दै अन्ततः जनताको समर्थनमार्फत प्रतिरोध गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, देशभरबाट ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।