काठमाडौं । सरकारले सहकारी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीर्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन गरेको हो । जसको सदस्यमा वसन्तराज पुरी र गोविन्दनाथ शर्मा गैरे रहेका छन् ।
सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायत अन्य अध्ययनहरूले समेत यस्तो न्यायाधीकरण बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरेको छ । रघुराम विष्ट संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेको हो ।
त्यसैगरी सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ ।