काठमाडौं । कुलिङ पिरियडमा भएको ‘गडबडी’लाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ भने यसमा पारदर्शिता नहुँदा संसदीय प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरलाई गम्भिर षडयन्त्र भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तो कार्यमा संलग्नले नैतिकताको आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

आज सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका गिरीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदाको भन्दा फरक कुरा आएको भन्दै गिरीले यसलाई गम्भीर षडयन्त्रको संज्ञा दिए ।

उनले भने–‘निजामती कर्मचारी विधेयकका सन्दर्भमा जुन कुलिङ पिरियडको विषय थियो, यो महिनौँसम्म लगाएर छलफल भएको विषय हो । सबैलाई जगजाहेर छ । यसका सन्दर्भमा चाहिँ भएका सहमतिहरु भनेको दुई वर्षका निम्ति कुलिङ पिरियड कायम राख्नुपर्छ भनेर सहमति पनि भयो र त्यही सहमतिका आधारमा समितिबाट निर्णय भएर हामी अगाडि बढेका हौं । तर अहिले अचम्मको कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो नै कुलिङ पिरियड नै मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिवहरुको हकमा चाहिँ लागू नहुने प्रकारले जुन खालको प्रतिवेदन बन्यो, संसदबाट पारित भयो, यो गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’

उनले यो समिति माथिको उपहास र सार्वभौम संसद, सार्वभौम संसदको समितिको गरिमालाई धुलिसात बनाउने कार्य भएको टिप्पणी गरे ।

गिरीले भने–‘यस्तो कार्य कहाँबाट भएको छ, जोबाट भएको छ, त्यो निर्मम कारबाहीको विषय बन्नुपर्छ । यसले सिंगो संसदको गरिमालाई चाहिँ बदनाम बनाउने काम भएको छ । यस्ता कुरा स्वीकार्य हुँदैनन् ।’

यसमा छानबिन भई कारबाही नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नबस्ने समेत बताए ।

त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेललाई गम्भीर अपराधको संज्ञा दिंदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मंगलबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकोभन्दा फरक शब्दहरू ऐनमा राखिएको भन्दै यसमा नियतवश हेरफेर गरिएको दाबी गरे।

उनले भने–‘यसमा समितिले पास गरेकोभन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्नेमा सबै सदस्यहरूको एउटै धारणा छ । सभापतिले पनि मलाई थाहा नभएको कुरा हो भन्नुभएको छ। सचिवले स्वाभाविक रूपमा लेखेको भन्नुभएको छ तर यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुँदैनन्।’

शर्माले यो कार्य संसदको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरे।

उनले भने–‘यो संसदलाई उपहार दिने नाममा गरिएको षड्यन्त्र र बदमासी हो। यो अत्यन्तै निच र तुच्छ कार्य हो । यसको छानबिन हुनैपर्छ। सभापति, सचिव वा समिति—जसको गल्ती हो, उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’

उनले कानुनमै हेरफेर गरेर जनताको विश्वास गुमाउने काम भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको बताए।

‘अहिले कानून बनाउने निकायमै यस्तो षड्यन्त्र हुन्छ भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? यसलाई सजिलै नमानेर आवश्यक छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ शर्माको भनाइ थियो।

उनले भने–‘जसले गरे पनि यो हाम्रो संसदीय मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । छानबिनको प्रक्रिया र विधि सभामुखको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर यसको जवाफ दिनु आवश्यक छ।’

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका छन् र समिति सचिवले स्वभाविक रूपमा लेखिएको बताएको नेता शर्माले जानकारी दिए ।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कुलिङ पिरियडमा भएको गलत कार्यको जिम्मेवारी लिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई आग्रह गरेको छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति खतिवडाको राजीनामा नै मागेका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्यू, निजामती बिधेयकमा, तपाईले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेब्ल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ?’ प्रवक्ता झाले भनेका छन्–‘की यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस् ।’

साथै रास्वपाका प्रवक्ता झाले पढ्दै नपढी विधेयक पारित गर्ने सांसदहरूप्रति समेत कटाक्ष गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘र, पढ्दै नपढेर “हुन्छ’’ “हुँदैन’’ भन्नेहरूलाई “कुरी कुरी’’

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।

सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।

समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।