काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको राजीनामा मागेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले निजामति सेवा विधेयकमाथि भएको बदमासीको जिम्मा लिँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

निजामती सेवा विधेयकमा रहेकोे ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको चलखेलबारे समितिको बैठकमा अहिले छलफल चलिरहेको छ ।

छलफलमा सहभागी हुँदै पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका गिरीले प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता भएकाले पनि सभापतिले जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

उनले समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा पनि मागे । उनले भने–‘समितिले महिनौं लगाएर छलफल गरेर कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षसम्म कायम रहने एक मतले पारित गरेको विषय हो । तर, सभापति र सचिवको हस्क्षातर भएको प्रतिवेदन फरक ढंगले प्रस्तुत गरियो । नेपालको इतिहासमा यो लज्जास्पद र घिनलाग्दो अवस्था हो । यो हदसम्मको जनप्रतिनिधिले काम गर्छन् भन्ने कल्पना गर्न नसकिने अवस्था हो । त्यसैले जिम्मेवारी लिँदै सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने निजामती सेवा विधेयकमाथि भएको षड्यन्त्रमा संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रहेका हितराज पाण्डेले समितिका सभापति, सचिवदेखि सबैमाथि गम्भीर छानबिन गर्नु पर्ने माग गरे ।

उनले भने–‘सानोतिनो षड्यन्त्र भएको होइन, संसद्लाई बदनाम गर्ने गरी ठूलो षड्यन्त्र भएको छ यसलाई यसै छाड्न हुँदैन । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्‍यो । सभापतिदेखि सबैमाथि छानबिन गर्नु पर्‍यो र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’

उनले विधेयक तयार हुँदै गर्दादेखि नै अनेक अड्चन आएको स्मरण गर्दै गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको जिकिर गरे ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसदले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासम्बन्धमा भएको बदमासीबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

एक जना व्यक्तिले मात्रै चाहेर यति ठूलो चलखेल हुन नसक्ने भन्दै उनले यसको पछाडि ठूलै समूह रहेको आशंका व्यक्त गरे ।

उनले भने–‘निजामती सेवा विधेयकमा भएको छेडखानीका विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाइनु पर्दछ । समितिका टाठोबाठो सभापति, सचिवले यो विषय जानकारी छैन भन्न मिल्दैन । उहाँहरूले हामीलाई थाहा भएन कसरी भन्न सक्नुभयो ?’

उनले निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेलमा सामेल भएकाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका उनले संसद्को धज्जी उडाइएको जिकिर गरे ।

उनले सभापतिले यो टुंगो लगाउने काममा प्रयोग भएको कोर टिमको बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्ने बताए ।

नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिंदै उनले भने–‘नैतिकताको हिसाबले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । अब सचिवले पनि यो पदमा बसिरहन मिल्दैन ।’