काठमाडौं । न्यायपालिकाको गरिमालाई बचाउनुपर्ने कानून ब्यवसायी नै अदालतले गरेका आदेशका बिरुद्ध सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् ।

असार १८ गते संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका बिरुद्ध कानून ब्यवसायीहरु नै अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् ।

संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले त न्यायालयप्रति अनास्था फैलाउने गरी ‘न्यायालयलाई न्यायाधीशबाट बचाउँ’ भन्ने अभिब्यक्ति दिएका छन् ।

उनले न्यायालयका बिरुद्ध दिएको त्यस्तो अभिब्यक्ति सामाजिक संजालमा भाइरल छ । स्वयं अर्यालले समेत न्यायालयबिरुद्ध दिएको अभिब्यक्ति सेयर गरेका छन् ।

कानून ब्यवसायी अर्यालले आफूले दायर गरेको मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला नभएपछि अदालतको आदेशको बिपक्षमा अभिब्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना र न्यायालयप्रति अनास्था फैलाउने काम गरेका छन् ।

कानून ब्यवसायी परिषद, नियमावली २०७९ को दफा ४ को (घ) ले आफूले दायर गरेको रिट वा मुद्दाको बारेमा कानून ब्यवसायीले सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिन नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।

उक्त दफामा उल्लेख छ–‘आफूले अदालतमा बहस गरेको, कानूनी परामर्श प्रदान गरेको वा आफू संलग्न भएको आदेश वा फैसलाको प्रचारको उद्देश्यले सामाजिक संजाल वा कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक प्रकाशनमा ल्याउनुहुँदैन ।’

आचारसंहिताले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएको भए पनि अधिवक्ता अर्यालले भने सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले गरेको असार १८ गतेको आदेशको लगातार सार्वजनिक संचारमाध्यममा बिरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे जो निवेदक हो, उसले अदालतको आदेशका बिरुद्ध टिकाटिप्पणी गर्नु कानून ब्यवसायी आचारसंहिताबिपरीत हुने बताउँछन् ।

कानून ब्यवसायीहरुले नै न्यायालयको फैसलाको बिरोध गरेपछि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत न्यायालयको आदेशको आलोचना गर्ने क्रम बढेको छ ।

आइतबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ध्रुव वाग्लेले पनि संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीको बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको बिरोध गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले असार १८ गते संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरिसकेपछि त्यो आदेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै केही कानून व्यवसायी सर्वोच्चमै अर्को रिट लिएर पुगेका छन् ।

उनीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन परमादेश मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।

अदालतले नियुक्ति सदर गरेको भोलिपल्टै असार १९ गते अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी, यज्ञमणि न्यौपाने, टीकाप्रसाद ढकाल र भोजराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र ३२ संबैधानिक पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै रिट दर्ता गर्ने कार्यले न्यायपालिकाको गरिमालाई अधोगतितिर लाने काममात्र गरेको छ ।