काठमाडौं । कुनै बेला ‘गुण्डा नाइके’ छवी बनाए पनि अहिले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष रहेका दावा लामा (जितेन्द्र) विरुद्धको लागूऔषध मुद्दामा भोली सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दैछ ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रहेका तामाङविरुद्धको मुद्दामा आइतबार पेशी तोकिएको छ।

लामालाई सात वर्षअघि उच्च अदालतले लागूऔषधको मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्बोच्च गएकोमा करिब सात वर्षपछि मुद्दाको सुनुवाई हुन लागेको हो। दोषी ठहर भए जेल जानुपर्ने भएकाले लामा हारगुहार गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्चमा २०७६ साउन ४ गते लामाले मुद्दा दार्ता गराएका थिए । तर, आफू फस्ने भएपछि लामाले राजनीतिक आडमा चलखेल गरेका कारण मुद्दाको सुनुवाई हुन सकेको छैन । राजनीतिको आडमा कहिले स्थगित गर्ने त कहिले हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै सात वर्षदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

२०७६ साल साउन ४ गते दर्ता भएको उक्त मुद्दामा १७ पटक तारेख तोकिएको छ । जसमा १५ पटक त पेशी नै तोकिएको छ ।

उक्त मुद्दामा १५ पटक पेशी तोकिएपनि ३ पटक स्थगित भएको छ भने ८ पटक हेर्न नभ्याइनेमा, २ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । एक पटक मात्रै प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोमा लामाविरुद्धको मुद्दामा एक पटक बेन्च नै बस्न नसक्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

लामा मुद्दा लम्ब्याएकै भरमा जेल जानबाट जोगिएका मात्रै छैनन्, आफ्नो पद समेत थमौति गर्न सफल भएका छन् । सर्वोच्चले उच्चको फैसलालाई सदर गरेको खण्डमा जेल जानुपर्ने र जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने हुँदा उनी जसरी पनि मुद्दा लम्ब्याउन मरिहत्य नै गरेको लागेको स्रोत बताउँछ ।

लामासहित तीन जनालाई प्रहरीले २०७१ सालको भदौ २ गते काठमाडौंको जोरपाटीबाट १४.८० ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको थियो ।

जसमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले सफाइ दिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । २०७५ को असोज १५ गते उच्च अदालत, पाटनका न्यायधीशहरू नगेन्द्रकुमार शिवाकोटी र रामप्रसाद अधिकारीको इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको फैसला उल्टाउँदै लामालाई दोषी ठहर गरी कैद सजाय सुनाएको थियो ।

उच्चको सो फैसलामा भनिएको छ–‘प्रतिवादीमध्येका दावा लामा भन्ने जितेन्द्र तामाङका साथबाट लागुऔषध १४.८० ग्राम बरामद भएको कुरा बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको र सो कुरालाई प्रतिवेदकले वकपत्र समेत गरेको देखिएको अवस्थामा निज प्रतिवादी दावा लामा भनिने जितेन्द्र तामाङलाई आरोपित गरिएको लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ४ खण्ड घ र च को कसुरमा ऐनको दफा १४९१० बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको २०७२÷०८÷२७ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन नआउँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी दावा लामा भन्ने जितेन्द्र तामाङलाई अभियोग दाबीको कसुरमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १४ (१) र ६ (१) बमोजिम पाँच वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ ।’

उनीसँगै पक्राउ परेका प्रबिण खड्का र विरेन्द्रबहादुर कुँवरसँग भने लागूऔषध बरामद नभएको आधारमा सफाइको फैसला भएको थियो । उनीहरुलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्बोच्च पुगेको छ । लगाउमा राखेर मुद्दाको सुनुवाई अघि बढाइएको छ ।

पहिला गुण्डागर्दीमा संलग्न दावा पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमार्फत राजनीतिमा लागेका छन् ।

राजनीतिमा लागेलगत्तै उनले गाउँपालिका उपाध्यक्षको टिकट समेत हात पारेका उनले जिते पनि । उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी परेपनि राजनीतिक आडकै आधारमा अनुसन्धान रोक्दै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उच्चकै आदेश सदर गरेको खण्डमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लामा जेल जानुपर्ने हुन्छ भने सफाइ पाएको खण्डमा मात्रै उनको पद जोगिने छ ।