काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निरन्तर संसदमा भइहँदा पनि सरकारले कुनै समाधान खोज्न तत्परता नदेखाउनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केसीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसदलाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न माग राखेर सरकारको धारणा माग गरिरहँदा सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

सरकारको उक्त कदम सार्वभौम संसद्प्रतिको अनादर रहेको केसीको भनाई छ । 

' प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसदलाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ। यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसदप्रतिको अनादर पनि हो,' उनले लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति र संसद छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन गैरजिम्मेवार रहेको बताए ।

संसदको निरन्तर अवरोध र बन्दले जनप्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ ।

'संसद अवरोध निरन्तर रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो। यदि संसद्मा बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै जाने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन,' उनले थप लेखेका छन् ।

जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु  र संसद् निरन्तर अवरोध रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दु:खद रहेको उनको भनाई छ । 

यस्तो छ उनको भनाई 

हाम्रो संसद् कहिलेकाहीँ विशेष वा असामान्य परिस्थितिमा मात्र अवरुद्ध हुने नभई दुर्भाग्यवश वर्षौँदेखि अवरोधको निरन्तर अभ्यासहरू नै संसदीय संस्कृतिको रूप लिँदै आएको छ। यो कुनै एक दलको समस्या मात्र नभई हाम्रो समग्र संसदीय संस्कृतिमा देखिएको गम्भीर विकृति हो। विगतका तथ्यहरू हेर्दा संसद् अवरोधको अवधि अस्वाभाविक रूपमा लामो देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।

विश्वका स्थापिलोकतन्त्रहरूमा पनि विवाद र गतिरोध हुन्छन्,देखिन्छन्, तर समाधानको खोजी सधैँ संवाद, सहमति र संस्थागत प्रक्रियामार्फत गरिन्छ। बेलायतमा ब्रेक्जिट विवादका क्रममा सन् २०१९ मा संसद् स्थगनको विषय उठ्दा अदालतले नै संसद्लाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको थियो।

भारतमा सन् २०१० को टूजी स्पेक्ट्रम घोटालाका कारण संसद् २२ दिन अवरुद्ध रह्यो, तर अन्ततः संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी समाधानको बाटो खोजियो। विश्वभरका संसदीय अभ्यासले जटिल विवादहरूको अन्तिम समाधान संवाद, सर्वदलीय सहमति, संसदीय समिति वा छानबिन संयन्त्रमार्फत हुने तथ्य पुष्टि गर्छन्।

तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ। यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो। संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन बरु निरङ्कुशता तिर उन्मुख बनाउँछ।

संसद् विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद ,सहमति र निर्णय हो। यसको सुत्राधार र संयोजन सत्ता पक्ष र सभामुख ले नै गर्नु पर्छ। निरन्तर अवरोध वा बन्दले जनप्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाऊ छ।

जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु ,स्थगन हुनु, आज छैटौँ दिन सम्म पनि संसद अवरोध निरन्तर रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो। यदि संसद्मा बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै जाने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमार्फत निकास खोज्नु कर्तव्य र लोकतान्त्रिक दायित्व मात्र होइन, संसदीय मर्यादा ,परम्परा र विधिको शासनको न्यूनतम पालना गर्ने अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो। यता तिर सरकार र प्रतिपक्ष सबै गम्भीर हुनु अनिवार्य आवश्यकता छ।