काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटको पेसी भोलिलाई नै तोकिएको छ।