काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पदमुक्त हुने भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको ज्यानमुद्दा सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवधानिक इजलासले गत असार ४ गते उनी पदमुक्त हुने भनि गरेको फैसलाको आज पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ- 'जहाँसम्म यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमा स्थान रिक्त हुने वा पदमुक्त हुने एकीन समयबारे उल्लेख नभएको अवस्थामा माथिल्ला प्रकरणमा विवेचित आधारबाट सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१ / ७ र २० मा प्रत्यर्थी दीपक मनाङ्गे भन्ने राजीव गुरुङ उपरको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएपश्चात् निज उक्त प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य– ठहर भएको र मिति २०८१/७/२७ देखि नै निज प्रत्यर्थी कैदमा समेत गइसकेको देखिँदा प्रदेश सभा सदस्य पदमा रहिरहन योग्य नभएको अवस्थामा निजलाई सोही मिति २०८१/७/२० देखि नै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर्छ। अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू ।

दिपक मनाङ्गे भन्ने राजिव गुरुङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने नै देखियो,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबमोजिम उल्लेखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१/७/२० देखि नै निज प्रत्यर्थी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कानुनतः अयोग्य भएको देखियो ।

कुनै पनि तहको अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानुन बमोजिमको म्याद रहेसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरिने सिद्धान्त समेत स्थापित भएका छन्, फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ’यस सिद्धान्तको महत्त्वपूर्ण अभिप्राय माथिल्लो तहको न्यायिक निकायले तल्लो तहको न्यायिक निकायको फैसलालाई परिवर्तन गर्न सक्ने हुँदा फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्दा यसले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर्न सक्ने अपूरणीय क्षतिलाई मध्यनजर राखेको मान्नुपर्ने देखिन्छ ।'

संवैधानिक इजलासले मनाङे फौजदारी कसुरमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट दोषी ठहर भइसकेको जनाउँदै उनको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।

‘गुन्डा नाइके’ भनेर चिनिने मनाङेको राजनीतिक यात्रा बारम्बार विवादमा पर्दै आएको थियो । मनाङेले २०६१ मा चक्रे मिलन समूहमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपेका थिए । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जसलाई २०८१ कात्तिक २० मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सदर गरेको थियो ।

अधिवक्ता कार्कीले मनाङेको प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा मनाङेविरुद्ध अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेको थियो । सर्वोच्चमा उक्त रिट विचाराधीन रहेकै बखत गत वर्ष मनाङेलाई ५ वर्ष कैद हुने उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चकै अर्को इजलासले सदर गरेको थियो । उनी गण्डकी प्रदेश 'ख' बाट निर्वाचित भएका थिए । हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् ।

'