काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक बर्षका लागि खरिद गर्न लागेको ५० करोडभन्दा बढीको चुस्ता, कटन सटपाइन्टदेखि जुत्ता र रुकस्याक ब्यागसहित १४ किसिमका सामानको ठेक्का निश्चित ठेकेदारलाई सेटिङमा दिन लागिएको खुलेको छ ।

ठेकेदारको सेटिङमै सशस्त्रका प्रबन्धका हाकिमले नमूना(स्पेसिफिकेसन) रातारात परिवर्तन गरेको आरोप छ ।

ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवालहरुको सल्लाह र सेटिङमा कटन सट–पाइन्टको कपडा, बुट, स्पोर्ट सुज, टप बुटलगायतका सामानको स्पेसिफिकेसनका आधार परिवर्तन गरी प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई निश्चित ठेकेदारलाई दिन लागिएकाले सशस्त्रको ठेक्का विवादमा परेको हो ।

बस्नेत, बीसी र अग्रवालको समूहले नै सशस्त्रको ठेक्कामा पनि अपारदर्शी ढंगले कब्जा गर्न लागेको आरोप छ । अपारदर्शी ढंगले बोलपत्र सूचना निकाल्नु केही दिनअघि मात्र कटन सट–पाइन्टको कपडा, बुट, स्पोर्ट सुज, टप बुटको नमूना परिवर्तन गरिनुले सेटिङलाई झनै पुष्टि गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलको ठेक्कामा बस्नेत, बीसी र अग्रवालको समूहलाई सेटिङ गराइदिने काम भने लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवरले गरेको स्रोत बताउँछ ।

उनी टेण्डरमा चलखेल गर्नकै लागि एक महिनाको बीचमा ३ पटक काठमाडौंमा आइसकेका छन् । टेण्डर सूचना प्रकाशित हुनुअघि आएर नमूना परिवर्तन गराइ बस्नेत–बीसी–अग्रवालको सिन्डिकेटलाई नै ठेक्का दिनेगरी मिलाएर गएका थिए ।

स्रोत भन्छ–‘बीचमा आएर फेरि ठेकेदारसँग भेट गरेका थिए । तीजको दिन मंगलबार पनि उनी लुम्बिनी प्रदेश छाडेर काठमाडौंमै ठेक्का सेटिङमा ब्यस्त थिए ।'

डीआईजी कुँवर सशस्त्र प्रहरी बलको प्रबन्धमा ३ बर्षदेखि कार्यरत रहेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यहीबेलादेखि उनको ठेकेदार बीसीदेखि बस्नेतसँग सेटिङ चल्ने गरेकाले उनले लुम्बिनीबाट काठमाडौंमा आई प्रबन्धका एसएसपी विकास घिमिरेसँग भेटघाट गराई सबै तारतम्य मिलाएका थिए । घिमिरेलाई प्रबन्धमा ल्याउने भूमिका पनि उनैको रहेको थियो ।

कुँवरले ठेकेदार र एसएसपी घिमिरेलाई भेट गराएपछि गएको साउन १४ गते सशस्त्रले बोलपत्र सूचना निकालेको थियो । उक्त टेण्डर सूचना निकाल्नुअघि सुटुक्क कुँवरकै डिजाइनमा नियतबस बस्नेत, बीसी र अग्रवालको समूहलाई नै ठेक्का दिनेगरी नमूना परिवर्तन गरिएको छ ।

सशस्त्रको ठेक्कामा आईजीपीले हस्तक्षेप नगरेको भनिए पनि उनकै सहमतिमा यसरी सुटुक्क नमूना परिवर्तन गराइएको हो । यति ठूलो टेण्डरमा अपारदर्शी र सेटिङ भएको विषयमा समेत आईजीपी अर्याल मौन बस्नुलाई उनको पनि मिलेमतोको रुपमा लिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार ठेकेदारहरुले प्रबन्धका एसएसपी विकास घिमिरेसहित आईजीपी अर्यालकै निवासमा गएर नमूनाका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

आईजीपीको सहमतिपछि गुणस्तर तथा नापतौल बिभागका उपसचिव किरण सुवेदीलाई बोलाएर सदर गराइएको थियो । कुनै पनि सामानको नमूना परिवर्तन गर्नका लागि कानूनी रुपमा हामी यो–यो परिवर्तन गर्दैछौं भनेर सूचना निकाल्नुपर्छ ।

तर, यो प्रक्रिया पूरा नगरी सेटिङका ठेकेदारले दिएको नमूना राखेर टेण्डर सूचना निकाल्नुभन्दा केही दिनअघि मात्र परिवर्तन गरिएको छ ।

नमूना परिवर्तन गर्न महिनौं लाग्छ । टेण्डर सूचना निकालेपछि अरु ठेकेदारले नमूना बनाउन नै भ्याउँदैनन् । त्यसैले बस्नेत र बीसीलाई ठेक्का दिन र प्रतिस्पर्धा हुन नदिने नियतले बिभिन्न सामानको नमूना परिवर्तन गरिएको देखिएको छ ।

कटन सट र पाइन्टको कपडामा मात्र होइन, बुट, स्पोर्ट सुज, टप बुटलगायतका सामग्रीको पनि नमूना परिवर्तन गरिएको छ । बुट, स्पोर्ट सुज, टप बुटको केमिकल कम्पोजिसन नै परिवर्तन गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पेसिफिकेसन र नमूना परिवर्तन गरिएको प्रकरणलाई गम्भिर रुपमा लिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने सशस्त्रका धेरै अधिकारी फन्दामा पर्ने देखिन्छ ।

जस्तै, ३७ हजार जोर बुटमा कटन (%) - २०(±५), नाईलन (%) - ३५(±५), पोलिष्टर (%)- ४५(±५), प्रतिशत हुनेगरी नमूना परिवर्तन गरिएको छ । जबकि यसअघिका बर्षहरुमा कटन (%) - १०(±५), नाईलन (%) - ११०(±५), पोलिष्टर (%)- ८०(±५), प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यसैगरी, ३७ हजार जोर स्पोर्ट सुजमा कटन(%) - २०(±५), नाईलन (%) - ३५(±५), पोलिष्टर (%)- ४५(±५) प्रतिशत छ । बिगत बर्षहरुमा स्पोर्टस सूजमा कटन(%) - २०(±५), नाईलन (%) - २०(±५), पोलिष्टर (%)- ६०(±५)  प्रतिशत रहेको थियो ।

५ सय जोर टपबुटमा कटन(%) - ६०(±५), नाईलन (%) - २०(±५) प्रतिशत रहेको छ । यसअघिका बर्षहरुमा कटन (%) - ६०(±५), नाईलन (%) - ३०(±५) प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यस्तै, कटन सटको कपडा ६० हजार मिटर र पाइन्टको कपडा ४२ हजार मिटर खरिद गर्नका लागि टेण्डर गरिएको छ । जुन करिब ६ करोड रुपैयाँबराबरको हो ।

कटन सट र पाइन्टको कपडामा यसअघि पोलिष्टर र भिस्कोस थियो, खुइँलिदैनथ्यो । नमूना परिवर्तन गरी अब पोलिष्टर र कटनमात्र राखिएकाले खुइलिन सक्छ । गुणस्तरमा समेत अझ राम्रो हुनुपर्नेमा झन् कमसल र जीएसएम घटाएको छ ।

स्रोत भन्छ–'सशस्त्रको लत्ताकपडाको बोलपत्र एक औपचारिकता मात्र हो, छर्लङ्ग देखिनेगरी सेटिङ भइसकेको छ । कुन ठेकेदारले कुन सामानको ठेक्का पाउँछ, त्यो पहिल्यै निश्चित भइसकेको छ । विनासूचना सुटुक्क नमूना परिवर्तन गरिएपछि अरु ठेकेदारले भाग लिन नै सम्भव नभएकाले सेटिङकैले पाउनेछन् ।'

सशस्त्रको ठेक्कामा ७ बर्षदेखि ज्ञानेन्द्र बस्नेतले एकछत्र कब्जा जमाउँदैआएका छन् । बस्नेतले ठूलो हिस्सा र अरु टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल तथा बीरेन्द्र जोशीले पाउने गरेका छन् । शैलेन्द्र खनाल आईजीपी भएपछि 'स्लीपीङ' पार्टनर राखेर उनले ४ बर्षमा अरब रुपैयाँका ठेक्का कब्जा गरे ।

सशस्त्र प्रहरी बलले गएको साउन १४ गते गरेको बोलपत्रमा चुस्ता ३७ हजार सेट, बुट ३७ हजार जोर, स्पोर्टस् सूज ३७ हजार जोर, पीटी गन्जी–कट्टु ३७ हजार सेट, पार्का ज्याकेट १० हजार पीस माग गरेको छ ।

त्यसैगरी, कटन सटको कपडा ६० हजार मिटर, कटन पाइन्टको कपडा ४२ हजार मिटर, टपबुट ५ हजार जोर, इक्वीपमेन्ट ५ हजार सेट, पन्चु वीथ पोल १० हजार सेट, रुकस्याक ब्याग १० हजार पीस, स्लीपीङ ब्याग ५ हजार पीस, ब्यारेट क्याप ३५ हजार पीस र ट्याक्टीकल भेष्ट ५ हजार पीस मागिएको छ ।

यीमध्ये चुस्ता, बुट, रुकस्याक ब्याग लगायतको करिब २५ करोडभन्दा बढीको ठेक्का बस्नेतले पाउनेगरी सेटिङ भइसकेको छ । बीसी र अग्रवालले करिब ६ करोड बराबरको कटन सट र पाइन्टको पाउने गरी स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरिएको छ ।

त्यसो त नेपाल प्रहरीमा पनि बस्नेतकै सेटिङ चल्दैआएको छ । यो बर्षको ठेक्कामा बस्नेतको समूहले मात्र कब्जा गर्नेगरी सेटिङ गरिएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई टेण्डरमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्न सुझाव दिएको थियो । अनुगमन कार्यालयको सुझावबिपरीत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रवन्धका अधिकारीहरूसहित आइतबार दिउँसो सेटिङकै ठेकेदारसँग बसेर कस-कसले कुन कुन सामानको ठेक्का पाउने भनेर भागबण्डा गरिएको स्रोत बताउँछ ।

यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवरले भने ठेक्का प्रकृयामा आफ्नो कुनै पनि हात नरहेको दावी गरेका छन् । अनलाइन नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘म अहिले लुम्बिनी प्रदेशको सशस्त्र प्रहरी प्रमुख छु । मलाई ठेक्काको बारेमा केही जानकारी छैन ।’

ठेकेदारहरुसँग सेटिङ मिलाउनकै लागि तपाईं एक महिनामै तीन पटकसम्म काठमाडौं आउनु भएको रहेछ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘म मेरो परिवार भेट्न काठमाडौं आउन पनि नपाउनु ? म काठमाडौं आउँदा ठेक्का मिलाउन आएको हुन्छ ? त्यस्तो मनगणन्ते कुरा नगरौं । म परिवार भेट्न काठमाडौं आएको हुँ । मैले प्रवन्ध शाखा छाडेकै एक वर्ष भइसक्यो ।’

ठेक्का सेटिङ र नमूना परिवर्तनको विषयमा सशस्त्रका प्रवक्ता डिआईजी कालीदास धौबजीसँग प्रतिक्रिया लिनका लागि पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् ।