Jun 08 2026 | २०८३, जेठ २५ गते

08 Jun 2026 | सोमवार, जेठ २५ गते २०८३

सोमवार, जेठ २५ गते २०८३
images
images

कुलमानको मन्त्रालयमा भूमाफिया सल्बलाए, ४ हजार रोपनी अवैध प्लटिङ फुकुवा गराउन चलखेल

कुलमानको मन्त्रालयमा भूमाफिया सल्बलाए, ४ हजार रोपनी अवैध प्लटिङ फुकुवा गराउन चलखेल

मंगलवार , आश्विन ७, २०८२

काठमाडौं । जेनजी समूहको प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारको मुख्य मुद्दा अगाडि सारेर आन्दोलन गरेको जेनजीको बिद्रोहपछि कार्की नेतृत्वको सरकारमा स्वच्छ छवि भएका मन्त्रीहरु नियुक्त भएका छन् ।

तर मन्त्रीलाई नै गुमराहमा पारी कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप जारी राखेका छन् । यस्तै भएको छ, सहरी विकास मन्त्रालयमा ।

सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ नियुक्ति भइसकेपछि रोक्का राखिएको अवैध प्लटिङ गर्न लागिएको ४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गराउने चलखेल भइरहेको छ ।

अवैध प्लटिङ गर्न लागेको ४ हजार रोपनी सरकारी जग्गा उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला कार्यालयले केही महिनाअघि रोक्का राखेपछि त्यो फुकुवा गराउन भूमाफियाहरु सल्बलाएका हु्न् ।

र, ठूलो आर्थिक चलखेलमा उक्त जग्गा फुकुवा गराउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल, नायब विकास आयुक्त लीला खतिवडा र कर्मचारी लागेका छन् ।

भूमाफियाले उनीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर अबैध प्लटिङ खुलाउन लागेका स्रोत बताउँछ । ४ हजार रोपनी अबैध प्लटिङको जग्गा कानुनी दायरामा ल्याएर मात्र मापदण्डबमोजिम अनुमति दिंदा सरकारको नाममा १ हजार रोपनी जग्गा आउँछ ।

तर, मापदण्ड अनुसार जग्गा प्लानिङ अनुमति लिंदा १ हजार रोपनी सरकारका नाममा आउने भएपछि भूमाफियााहरु काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्तसँग सेटिङ गरी फुकुवा गराउन ठूलो धनराशी खर्च गरी लागेका हुन् ।

योजना अनुमतिको दायरामा नल्याई वडा कार्यालयहरुसँग मिलेर फुकुवा गराउने र अबैध प्लटिङ गर्न भूमाफिया लागेका छन् । काठमाडौं जिल्ला आयुक्तसमेतको मिलेमतोमा रोकिएको अबैध प्लटिङ फुकुवा गर्ने प्रपन्च भइरहेको छ ।

रोक्का राखिएको काठमाडौं जिल्लाको ४ हजार रोपनी जग्गाको अबैध प्लटिङ फुकुवा गर्नका लागि भइरहेको सेटिङका बारेमा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ बेखबर नै छन् ।

यही मौकामा भूमाफियाहरु दशैंअघि नै अबैध जग्गा प्लटिङ योजना अनुमतिको दायरामा नल्याई फुकुवा गराउन चलखेलमा लागेका छन् । यो जग्गा फुकुवा गराउनका लागि भूमाफियाहरु जति पनि खर्च गर्न तयार भएर लागेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077