काठमाडौं । प्रभु बैंकको उच्च पदमा कार्यरत एक कर्मचारी बैंकभित्र अनेक अनियमितता र डलर अपचलनमा मुछिएको खुलेको छ । 

चिफ बिजनेश अफिसर (सीबीओ) रमेश कुमार श्रेष्ठ विगतमा अनेक काण्डमा मुछिएका र राष्ट्र बैंकले समेत कारबाही गर्न भनेका कर्मचारी हुन् । तर, बैंकले उनलाई नै एकपछि अर्काे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । 

प्रभु बैंकको घोटालामा सीइओ अशोक शेरचन, डिसीओ मनिराम श्रेष्ठ र सीबीओ रश्मी पन्त सीआईबीको कारबाहीमा परेपछि सुमन शर्मा सीइओ बनेर बैंक चलाइरहेका छन् । 

पन्तको ठाउँमा भने रमेश श्रेष्ठ आएका हुन् । पन्त हाल फरार छिन् ।

पछिल्लो समय उनी नै बैंकमा हर्ताकर्ता बनेका छन् । तर, नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि अनुसन्धान गर्ने निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)सम्म मौन देखिएका छन् । 

श्रेष्ठ प्रभु बैंकसँग मर्ज भएको तत्काली सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारी हुन् । त्यतीबेला उनलाई बैंकको कर्जा घोटालामा सीआइबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान समेत गरेको थियो । 

जुन प्रकरणमा पछि सेटिङमा मुद्दा चलाइएन । सेञ्चुरी बैंक प्रभु बैंकमा मर्ज भइसकेपछि कर्जामा भएको घोटाला खुलेको थियो । अरबौंको घोटाला डिसमिस गरिएपछि उनी जागिरमा फर्किएका थिए । 

श्रेष्ठमाथि २०७७ सालमै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको खुलेको छ । फर्जी रेमिटेन्स कम्पनीसँग मिलेर उनी र जीवन भट्टराईले ५ लाख ८५ हजार डलर अपचलन गरेका थिए । त्यो पैसा अझैं बैंकले पाउन सकेको छैन । 

मनिष पन्त नामक व्यक्तिसँग मिलेर सो रकम करिब ७ करोड घोटाला भएको हो । पन्त मौरिससमा एमएम रेमिट नामक कम्पनी खडा गरी सेञ्चुरी बैंकमार्फत रेमिटेन्सको कारोबार गर्ने भन्दै सो रकम लिएर बेपत्ता भएका थिए । 

त्यसपछि सो रेमिट नै खारेज भइसकेको छ । यो प्रकरण त्यतीबेला नै सीआइबीमा समेत पुगेकोमा चलखेलकै आधारमा मुद्दा चलाइएन । तर, अहिलेसम्म बैंकको पैसा नउठेकाले सीआइबीले अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था कायमै छ । 

२०७७ सालको फागुन ६ गते राष्ट्र बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई पत्राचार गरी डलर घोटालामा संलग्न श्रेष्ठसहितका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न भनेको थियो । 

पत्रमा भनिएको छ–‘त्यस बैंकको तत्कालीन नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराई र हाल कार्यरत वरिष्ठ व्यवस्थापक रमेश कुमार श्रेष्ठको हेलचेक्र्याइँ तथा बदनियतको कारण अमेरिकी डलर पाँच लाख ८२ हजार दुई सय ६७ रुपैयाँ ९८ पैसाबराबरको रकम त्यस बैंकलाई नोक्सानी हुनपुगेको तथा अग्रिम भुक्तानी (प्रिफन्डिङ) त्यस बैंकमा नगरी उक्त रकम बेनिफिसरिजलाई तिरेको, बुझाएको कारण निजहरुको काम कारबाहीबाट त्यस बैंकलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुग्नुको साथै विद्यमान कानूनी, नीतिगत व्यवस्था समेतको उल्लंघन गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (४) बमोजिम उक्त रकम बराबरले हुने नेपाली रुपैयाँ र सो मा त्यस बैंक आधार दर (बेस रेट) को हिसाबले ब्याज समेत गणना गरी निजहरुबाट सोही उपदफा बमोजिमसम्पूर्ण बक्यौता रकम असुल गर्ने निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ 

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन अझै कार्यान्वायन हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । 

बैंकले चाहेमा यसमा प्रहरीमा उजुरी दिएर सो रकम असुली गर्न सक्छ । प्रभु बैंकको विषयमा सीआइबीले हाल विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, यो प्रकरणमा भने छानबिन गरिएको छैन । सीबीओ श्रेष्ठ र सीआइबीका एसएसपी शिव श्रेष्ठबीचको निकटताका कारण उनीमाथि छानबिन नभएको स्रोत बताउँछ । 

जुन कुरा सीबीओ श्रेष्ठले नै बैंकमा आफू मातहतका कर्मचारीहरुलाई ‘सीआईबी हाम्रै फेवरमा छ । यसअघिका छानविनबाट अशोक शेरचनलगायत सबै गइसके, अब हाम्रै निर्देशनमा बैंक चल्ने हो’ भन्दै कर्मचारीहरुलाई बोल्न थालेपछि उनको कर्तुत पनि बाहिर आएको बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

अर्काेतर्फ यस्तो अपचलनमा दोषी देखिएका कर्मचारी बैंकको उच्च तहमा पुग्दा पनि सीआईबी आँखा चिम्लिएर बस्नुलाई सीबीओ श्रेष्ठलाई संरक्षण रहेको देखिन्छ । बैंकका सीइओ सुमन शर्मा पनि श्रेष्ठकै शक्तिका कारण निरीह देखिएको बैंकका कर्मचारी बताउँछन् ।

डलर अपचलनमा मुछिएका व्यक्तिलाई बैंकको सीबीओ बनाएको विषयमा प्रतिक्रियाका लागि अनलाइन नेपालले सीइओ शर्मासँग जिज्ञासा लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।