काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड)को विषयमा लिखित रुपमा कुनै निर्देशन नदिए पनि बोर्डले भने मुद्धा नचलेका सीइओसहितका कर्मचारीहरुको निलम्बन फुकुवा गरेको छैन ।

जसका कारण बोर्ड अध्यक्ष किशोरजंग कार्कीलगायतमाथि स्वार्थ केन्द्रीत काम गरेको आरोप लागेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनसहित डीसीइओ मणिराम पोखरेल, सीसीओ रिवाज श्रेष्ठ तथा व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यलाई बैंकिङ कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।

तर, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले आवश्यक प्रमाण नपुगेकोलगायतका कारण देखाउँदै हाजिरी जमानीमा उनीहरूलाई छाड्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैंक कब्जा गर्न खोज्ने केही व्यक्तिले शक्तिकेन्द्रसँग मिलेर बैंकका सीइओ अशोक शेरचन लगायत कर्मचारीलाई पक्राउ गराएको आरोप लागिरहेको बेला पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसलाई सत्य देखाएको छ ।

किनकी, बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयले थुनामा राख्न नपर्ने भनेर रिहा गर्दा पनि सीइओ शेरचनसहितका कर्मचारीहरू बैंक फर्कन पाएका छैनन् । बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शेरचन लगायतलाई हटाएर बैंक कब्जा गर्ने खेल अहिले पनि चलिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीबिना नै सीआइबीले प्रभु बैंकमाथि छानबिन थालेको थियो । जबकी सीआइबीले यसअघि केन्द्रीय बैंकको पत्र बिना कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि छानबिन गरेको थिएन ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकले नै छानबिन गरी जरिवाना गर्ने प्रणाली छ । प्रभु बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गर्दा सामान्य त्रुटी बाहेक ठूलो बदमासी केही भेटाएको थिएन ।

तर, सीइओ शेरचनलगायतका कर्मचारीमाथि भएको कारबाहीलाई लिएर समग्र बैंकिङ क्षेत्रले प्रश्न उठाएको थियो ।

सोही आधारमा बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पनि थुनामा राख्न नपर्ने निर्णय गर्दै दुई साताअघि नै शेरचनसहित सबै कर्मचारीलाई साधरण तारेखमा छाडेको थियो ।

सीआइबीले अनियमितता भनेर अनुसन्धान गरेका कर्जा लगभग सेटल भइसकेका छन् । सबै बैंकमा खराब कर्जा हुने गर्दछ । त्यही आधारमा बैंकका सीइओसहितलाई कर्जा दुरुपयोगको प्रकरणमा छानविनमा तान्नुले पनि विभिन्न शंका उपशंका उब्जिएको थियो ।

प्रभु बैंकमा सेञ्चुरी बैंकको समूहसँग आन्तरिक संघर्ष चल्दै आएको छ । सेञ्चुरी बैंकमार्फत विगतमा ठूलो कर्जा हिनामिना भएको थियो । त्यस प्रकरणमा पनि सीआइबीले तत्कालिन सञ्चालकसहित र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

दबाबको भरमा उनीहरुमाथि मुद्धा नचलाउने निर्णय भयो । त्यसपछि कतिपय कर्मचारी बैंककै महत्वपूर्ण पदमा कार्यरत छन् ।

सेञ्चुरीतर्फबाट बैंकमा आएका सञ्चालक रमेशराज अर्याल पनि प्रभु बैंकको बोर्डमा इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टरका रुपमा कार्यरत छन् । अर्याल तत्कालिन एनसीसी बैंक डुबाउने मध्येका एक मतियार पनि हुन् ।

त्यस्तै, बैंकका अध्यक्ष किशोरजंग कार्की पनि पछिल्लो समय स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेको आरोप लागेको छ । बैंक कब्जा गराउन सीइओ थुनाउने लगायत घटनाले बैंक नै धरासायी हुने चिन्ता कर्मचारी र शेयरधनीको छ ।

राष्ट्र बैंकले कुनै लिखित निर्देशन नदिए पनि बोर्ड अध्यक्ष कार्कीहरु भने शेरचनलाई बैंकमा सीईओको रुपमा फर्काउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार शेरचनलाई सीइओको रुपमा फर्काउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक छैन भन्ने जस्ता हौवा फिँजाएर कार्कीलाई दबाब दिने गरिएको छ ।

तर, उनी आफै पनि सरकारी निकायको उच्च पदमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । त्यसकारण कार्की अन्यौलमा पर्नुलाई उनको कमजोरीको रुपमा हेरिएको छ ।

मुद्धा नै नचलेपछि कानूनी रुपमा कारबाहीमा परेकाहरु संस्थामा पुनः फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न मिल्ने प्रावधान भएपनि शेरचनको हकमा भने बोर्डले अन्याय गरेको प्रभु बैंककै कर्मचारीहरुको बुझाई छ ।

शेरचनलाई बैंकमा सीइओको रुपमा फर्काउन के कारणले समस्या पारेको हो भन्ने अनलाइन नेपालको प्रश्नमा प्रभु बैंकका बोर्ड अध्यक्ष कार्कीले भने–‘बैंकले निलम्बन गरेको व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्दा प्रकृया हुन्छ । निलम्बन फुकुवा भएपछि मात्रै उहाँलाई सीइओको रुपमा नियुक्ति गर्न मिल्छ । उहाँ हाजिर जमानीमा छुटेपनि मुद्दा नटुंगिसकेको हुँदा पुनः सीइओको रुपमा फर्काउन कठिनाई भएको हो ।’

तर, कार्कीको भनाई कानूनसम्मत छैन । किनकी यसअघि सीआईबीको अनुसन्धानमा तानिएर हाजिर जमानीमा छुटेका तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकका कर्मचारीहरु प्रभु बैंककै महत्वपूर्ण पदमा कार्यरत छन् ।

मुद्धा दायर नै नभएको अवस्थामा कर्मचारीले काम गर्न पाउने प्रावधान भएपनि कार्कीकै कारण ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

उनी आफै नियम कानूनको ज्ञाता जसरी हाजिर जमानीमा छुटेका व्यक्तिलाई ‘अनुसन्धान जारी छ’ भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्न चाहिरहेका छैनन् । यसमा उनको ठूलो स्वार्थ रहेको बैंकका कर्मचारीहरुको बुझाई छ ।

कार्कीको यस्तै रवैयाका कारण उनलाई निकट भविश्यमै बोर्डबाट हटाउने अवस्था देखिएको बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।