काठमाडौं । दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउर ले सोमबारदेखि नेपालमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) उत्पादन तथा वितरण सुरु गरेका छन्। नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालनमा आएको राहदानी विभागले जनाएको छ।

यसअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया ले नेपालका लागि ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नयाँ ठेक्का जर्मन कम्पनीहरूले पाएसँगै डेढ दशकदेखि राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको आइडिमिया बाहिरिएको हो।

सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पुगेर नयाँ प्रणालीबाट छापिएको पहिलो राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन्। बंगलादेशमा हुने साफ खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन लागेका खेलाडी ओस्कार गुरुङ र निमेश शाही लाई राहदानी प्रदान गर्दै उनले नयाँ प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।

गत वर्ष साउनमा जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोस ले राहदानी पुस्तिका (बुकलेट) उत्पादन तथा राहदानी वैयक्तिकरण ९पर्सनलाइजेसन० सम्बन्धी ठेक्का प्राप्त गरेका थिए। त्यसयता नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको थियो।

राहदानी विभागका अनुसार नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै करिब एक करोड नेपाली नागरिकका राहदानीसम्बन्धी विवरण सुरक्षित रूपमा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

यसअघि यो ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दबाबमा पारेर भ्रष्टाचार मुद्दा अभियोजन गर्न बाध्य पारेको थियो । मुद्दाको बाबजुद सम्झौता भइसकेको ठेक्का रद्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समस्या हुने भएपछि ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियाबाट बालेन सरकार पछि हटेको हो । 

नयाँ प्रणाली लागू गर्न विभाग तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा केही दिन राहदानी सेवा स्थगित गरिएको थियो। विभागले अब नयाँ प्रणालीमार्फत सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको जनाएको छ।

'२०८३ असार २९ गतेदेखि राहदानी विभागले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत राहदानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । करिब एक करोड नेपाली नागरिकका राहदानीसम्बन्धी विवरण सुरक्षित रूपमा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ,' विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रारम्भिक परीक्षणमा प्रणाली प्रभावकारी देखिए पनि कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा सामान्य प्राविधिक समस्या आउन सक्ने भएकाले राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्राविधिक टोलीहरू तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए।