Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

कोरोनाका नाममा घोटाला, मन्त्री ढकाललाई अख्तियारले छानविन गर्ला ?

काठमाडौं। नेपाल सरकारले चीनबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी सामाग्री खरिद गर्दा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोविड–१९) को संक्रमण सुरु भएको ३ महिनासम्म पनि सरकारले किट्स, मास्क, पीपीई, ग्लोब जस्ता अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिद गर्न आवश्यक नठानेको सरकारले बल्ल आवश्यक सामाग्री त किन्यो तर, करोडौं भ्रष्टाचार गरेर ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मेडिकल उपकरण सप्लायर्सहरुको बैठक नै राखेर कसरी कमिसन मिलाउन सकिन्छ भनेर निर्णय नै गराएको स्रोतका दावी छ ।

त्यसैले सरकारले किनेको उक्त स्वास्थ्य उपकरणको मूल्य बजार भाउभन्दा दशौं गुणा महंगो परेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले किन यति महंगोमा सामान किन्यो त ? भन्ने प्रश्नले यतिबेला मन्त्रीपरिषद्मा समेत खैलाबैला मच्चिएको छ ।

कुन सामान कति कमिसन ?
नेपाल सरकारले खरिद गरेका गगल्सको मूल्य १८ डलर परेको छ । जबकी यो गगल्सको मूल्य चिनियाँ बजारमा न्यूनतम २ डलरदेखि अधिकतम ४ डलरसम्म पर्छ । एक लाख थान गगल्स किन्दा सरकारले १७ करोड रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी एफडीए सर्टिफाइड थर्मोमिटरको अधिकतम बजारमूल्य २९ देखि ३३ डलर पर्नेमा नेपाल सरकारले ६५ डलरमा खरिद गरेको छ । १५ सय थान थर्मोमिटरमा ७१ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बिल देखाइएको देख्रिन्छ ।

त्यसो त एक सेन्ट पनि नपर्ने डिस्पोजेवल जुत्तालाई नेपाल सरकारले २ डलर तिरेको छ भने २.५ डलर पर्ने रेस्पिरेटर मास्कलाई ७ डलर तिरेको छ । यसमा पनि लाखौं रकम बढि तिरिएको छ ।

कोरोना परीक्षणका लागि पोर्टेबल पीसीआर टेस्टिङ किट ५० हजार थान खरीद गरिएको छ । प्रतिकिट ३८ डलरमा खरीद गरिएको छ । यसको अधिकतम मूल्य ९–१० डलर भन्दा बढी नपर्ने चिनियाँ व्यापारीहरुले बताइसकेका छन् ।

यसमा मात्रै १६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बिल देखाइएको छ ।

चीनबाट खरिद गरिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको भनेर चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठ्दा समेत सरकारले अझैसम्म जवाफ दिन सकेको छैन । कोरोना भाइरस जस्तो महामारीको समयमा करोडौं स्वास्थ्यमन्त्रीसम्म मिलेर कमिसन खाँदा समेत प्रधानमन्त्री भने अझै चुप नै छन् ।

मेडिकल सामाग्री खरिदमा करोडौ अनियमितताको कुरा छताछुल्ल भएपछि मन्त्री ढकाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्तै कागजात झिकाएर अनुसन्धान गर्नु पर्ने आवाज पनि सामाजिक सञ्जालभरी उठेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077