काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खयर काठको अवैध कटान, मुछान, घाटगद्दी तथा लिलाम बिक्रीमा अनियमितता भएको आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

आयोगले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्या र वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टसहित सम्बन्धित पक्षविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा छानबिन अघि बढाएको हो ।

आयोगका अनुसार विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, सीमित काठ व्यवसायी, कत्था उद्योगी तथा वन कार्यालयका अधिकारीबीचको मिलेमतोमा ठूलो परिमाणमा खडा हरिया खयरका रुख अवैध रूपमा कटान, मुछान, घाटगद्दी तथा लिलाम बिक्री गर्ने प्रयास भएको भन्दै उजुरी परेको छ। उजुरीमा दोषीमाथि कारबाही गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

उजुरीअनुसार डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर र धनगढीअन्तर्गतका ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट करिब ३ लाख ४५ हजार क्यू फिटभन्दा बढी काठ बिक्रीको तयारी गरिएको थियो । उक्त काठको अनुमानित मूल्य १ अर्ब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीमा वन विशेषज्ञमार्फत खडा तथा हरिया खयरका रुखमा किरा लागेको भन्दै झुटो प्राविधिक सिफारिस तयार गराई कटान स्वीकृत गराइएको आरोप पनि लगाइएको छ।

त्यस्तै नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी महासंघ तथा कैलाली–कञ्चनपुरका उद्योगी व्यवसायीलाई सूचना नदिई सीमित कत्था उद्योगलाई मात्रै गोप्य रूपमा जानकारी गराएर मिलेमतोमा टेन्डर स्वीकृत गर्ने तयारी गरिएको आरोपसमेत उल्लेख छ।

यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूले स्थलगत निरीक्षण गरी लिलाम प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितताको आशंका व्यक्त गर्दै छानबिन नसकिँदासम्म बिक्री प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए। तर त्यसपछि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आयोगमा थप उजुरी परेको जनाइएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार २०८३ साउन ५ गते कञ्चनपुरस्थित कार्यालयबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा एकै समयमा पुगेर काठ लिलाम तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

उजुरीमा अनुसन्धान निष्पक्ष बनाउन वन कार्यालयका प्रमुख राम विचारी ठाकुर, जनक पाध्या तथा वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर केन्द्रीय स्तरबाट विस्तृत छानबिन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।