काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ का तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४.७५ देखि २०८१.८२ सम्म वृद्धभत्ता, एकल महिला, विधवा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा कानुनी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई समेत लाभग्राही बनाई सरकारी रकम वितरण गरिएको थियो।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुर, वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झा र वडा सचिव उमेश चौधरीको मिलेमतोमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी लाभग्राही सूची तयार गरिएको, सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र जारी गरिएको र त्यसकै आधारमा भत्ता वितरण गरिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ।

बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुअघि भरपाइमार्फत भत्ता वितरण गर्दा एउटै व्यक्तिलाई फरक–फरक लाभग्राहीका रूपमा देखाएर रकम भुक्तानी गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यस्तै, तोकिएको उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा श्रीमान् जीवित रहेका महिलालाई एकल महिला वा विधवा भत्ता उपलब्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा गलत विवरण प्रविष्ट गरी अद्यावधिक गरिएको आयोगको आरोप छ।

अख्तियारका अनुसार उक्त अनियमितताबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको ठहर गरिएको छ। सोही आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ९ र ११ लगायतका व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीहरूमाथि सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुरविरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झा र वडा सचिव उमेश चौधरीविरुद्ध भने जनही ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमित रूपमा लिने अन्य व्यक्तिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। मृत्यु भइसकेका केही लाभग्राहीका हकमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुलउपर गर्न प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन तथा सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोक्न कानुनविपरीत लाभ लिने र दिलाउने व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।