Jul 01 2026 | २०८३, आषाढ १७ गते

01 Jul 2026 | बुधवार, आषाढ १७ गते २०८३

बुधवार, आषाढ १७ गते २०८३
images
images

पूर्व प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीले मिलेर खाए झण्डै १९ लाख, विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा

पूर्व प्रशासकीय अधिकृत र निर्माण व्यवसायीले मिलेर खाए झण्डै १९ लाख, विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा

बुधवार , आषाढ १७, २०८३

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित दुई जना र एक कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकामा सञ्चालित पलापु लिफ्ट खानेपानी योजनाको कार्यसम्पादन जमानतबापतको १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जफत नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्‍याएको आरोपमा आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदी, शिरिस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रकाश नाछिरिङ राई तथा शिरिस कन्स्ट्रक्सन, मध्यपुरठिमी भक्तपुरविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा वडा नं. १ र २ अन्तर्गतको वृहत् पलापु लिफ्ट खानेपानी योजनाका लागि शिरिस कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले १८ लाख ५० हजार रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत उपलब्ध गराएको थियो।

निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि गाउँ कार्यपालिकाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी कार्यसम्पादन जमानतको म्याद समाप्त हुन दिइएको र म्याद गुज्रिएपछि मात्रै ठेक्का अन्त्य तथा बैंकलाई जमानत रकम भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

जसबाट कार्यसम्पादन जमानतबापत असुल हुनुपर्ने १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला हुन नसकी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुगेको छ। 

तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी र निर्माण कम्पनीका सञ्चालक राईबीच मिलेमतो भई उक्त कार्य भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबर जरिवाना, बिगो असुल तथा कैद सजायको माग गरेको छ।

त्यसैगरी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राईविरुद्ध मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरी गैरकानुनी लाभ दिलाएको अभियोगमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग  गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077