काठमाडौं । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार शुक्रबार श्रेष्ठसँग आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा बयान लिइएको हो । अनुसन्धान अधिकृतहरूले विशेष गरी विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को ठेक्का प्रक्रिया र निर्णय प्रक्रियाबारे विस्तृत सोधपुछ गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रेष्ठ २०८० फागुनमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। उनी यसअघि २०६८ सालमा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।
उक्त प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई समेत बयानका लागि ३ दिनको म्याद दिएको थियो। असार २ गते बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद टाँस गरिएको भए पनि उनी उपस्थित नभएको जनाइएको छ।
राणाले आयोगलाई इमेलमार्फत आफू विदेशमा रहेको जानकारी गराउँदै तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने बताएकी छन्।
अख्तियारका अनुसार विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणमा हालसम्म २५ जनासँग बयान सम्पन्न भइसकेको छ भने अनुसन्धान प्रक्रिया थप तीव्र बनाइएको छ।