Jul 01 2026 | २०८३, आषाढ १७ गते

01 Jul 2026 | बुधवार, आषाढ १७ गते २०८३

बुधवार, आषाढ १७ गते २०८३
images
images

टेरामक्स खरिद प्रकरण: पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

टेरामक्स खरिद प्रकरण: पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

बुधवार , आषाढ १७, २०८३

काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसअघि असार ९ गते भएको सुनुवाइ नसकिएपछि विशेष अदालतले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। 

सोही मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइका लागि न्यायाधीश त्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासमा पेशी चढेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रणाली खरिदमा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि भएको दाबी गर्दै  गत जेठ १ गते बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको थियो।

थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले गत असार १५ गते बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि उनी हाल धरौटीमा बाहिर रहेका छन्।

आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई एकल निर्णयबाट टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्ने अधिकारको अपव्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ तथा भीओआईपी प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन दिएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निहित अधिकारको दुरुपयोग गरेको आयोगको दाबी छ।

आयोग दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा परामर्शदाता विदेशी कम्पनी र नेपालीस्थित एजेन्टलाई पनि प्रतिवादी बनाइको छ। जसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्यद्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यसैगरी, परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्स एसएएल, त्यसको नेपाली एजेन्ट कलेक्सन ट्रेड लिंक प्रा.लि. कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमाल अनौटी, कलेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेल लाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। 

उनीहरूको मिलोमतोमा टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले अध्ययनबिनै निर्णय गरेर राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077