काठमाडौं । एमआरपी पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियालाई लिएर सरकार तरंगित भइरहेका बेला काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले आफ्नो प्रस्टीकरण दिएको छ।
दूतावासले पासपोर्ट खरिद प्रकरणका कुनै सम्भावित परिणाम र कारबाहीबारे नेपाललाई कुनै चेतावनी नदिएको जनाएको छ ।
नेपालसँग सम्बन्धित राहदानी खरिद प्रकरणबारे सार्वजनिक भएका केही तथ्यहरू गलत रहेको भन्दै दूतावासले तीन बुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ ।
जर्मन दूतावास काठमाडौंले बुधबार जारी गरेको स्पष्टीकरणमा बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको जनाउँदै स्पष्टीकरण माग्न नबोलाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई विदेश मन्त्रालय बोलाएर ‘समन’ नगरिएको काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले जनाएको हो। त्यससम्बन्धी मिडियाका समाचार गलत र भ्रामक रहेको भन्दै जर्मनीका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत (चार्ज–डे अफेयर्स) लाई निमन्त्रणा गरिएको तर सोधपुछका लागि ‘समन’ नगरिएको प्रस्ट्याएको हो।
उक्त भेटका क्रममा नेपाल पक्षलाई कुनै विरोधपत्र वा अन्य कुनै आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको पनि दूतावासले जनाएको छ ।
कुटनीतिमा निमन्त्रणा गर्नु र समन गर्नुमा ठूलो भिन्नता हुन्छ। चिया, कफी पिउन, सामान्य भेटघाट गर्न निमन्त्रणा गर्नु सामान्य कुरा हो। समन यो भन्दा फरक सन्दर्भ र फरक विषय हो। आदेशको शैलीमा निर्देशन दिने काम ‘समन’ हो। यही विषयमा दूतावासले प्रष्ट पारेको हो।
‘सुन्दा सानो भिन्नता जस्तो लाग्न सक्छ तर कुटनीतिमा यसको ठूलो महत्व रहन्छ’ जर्मन दूतावासले भनेको छ।
अदालती प्रक्रियाको सम्भावित परिणामबारे पनि कसैलाई चेतावनी नदिइएको दूताबासको भनाइ छ।
काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले भनेको छ–‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जर्मनीको संविधानमै उल्लेख भएको स्वतन्त्रता हो, त्यसलाई हामी सम्मान गर्दछौं । दूतावासले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबारे कुनै टिप्पणी गर्दैन। र यो मामिलामा पनि हामीले कहिलै त्यसो गरेको छैनौँ।