काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

राहदानी खरिद ठेक्कामा अनियमिता भएको भन्दै आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयागले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यसहितलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो दाबी रहेको छ । 

अख्तियारले १० जना कर्मचारी, २ कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक र २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा पेश गरेको छ ।

आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र पूर्व सचिव एवम् नेपालका लागि बेल्जियमका राजदूत सेवा लम्सालसँग पनि बयान लिएको थियो ।

आयोगको न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी र विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोग पत्रसहित अदालतमा उपस्थित गरेको छ । 

सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई-पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । 

यो कम्पनीले दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छाप्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको काम गर्ने जिम्मेवारी  पाएको थियो । सम्झौतालगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

आयोगको अनुसन्धानमा राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : कार्यालय प्रमुखको तहबाट टुंगिने खरिद प्रक्रियामा आरजु पनि तानिइन्, अख्तियारद्वारा म्याद तामेल

बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् ।

त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भने अनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतको भनाई छ ।

छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले लिएका थिए । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाई र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छैन । तर, ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको थियो । त्यतिबेला ठेक्का प्रक्रियाबाट फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो ।